वॉइस ऑफ फोक Voice Of Folk

वॉइस ऑफ फोक Voice Of Folk: नए वर्ष की सर्दी से लागू होगी वर्दी

2011-12-10T02:16:00.000+05:30

वॉइस ऑफ फोक Voice Of Folk: नए वर्ष की सर्दी से लागू होगी वर्दी

नए वर्ष की सर्दी से लागू होगी वर्दी

2011-12-10T01:53:00.001+05:30

- एक जनवरी से कलेक्ट्रेट कर्मचारियों पर लागू होगा ड्रेस कोड

- राज्य ही नहीं देश में बनेगी पहल की मिसाल

यदि सब कुछ ठीक रहा तो भोपाल जिलाधीश कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी ड्रेस में नजर आएंगे। संबंधित कार्यालय ने योजना को मूर्त रुप देने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और एक जनवरी से इसे प्रभावी करने जा रहा है। इसके बाद राजधानी का कलेक्टर कार्यालय राज्य का ही नहीं देश का पहला ऐसा कार्यालय होगा जहां डे्रस कोड लागू होगा। इससे पहले राज्य में नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही डे्रस कोड का पालन करने की अनिवार्यता थी।

सरकार की सुरक्षा एजेंसियों में ड्रेस कोड का प्रावधान भले ही अलग पहचान के लिए विशिष्टता माध्यम बनी थी लेकिन ड्रेस कोड के मामले इन एजेंसियों का एक छत्र अधिकार नहीं रह गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय के बाद अब राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी निश्चित परिधान में नजर आएंगे। हालांकि राज्य शासन ने इस संबंध पर कोई आदेश दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं बावजूद इसके कलेक्टर कार्यालय भोपाल यह पहल करने जा रहा है। नए वर्ष से हो रही इस पहल के बाद कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव की निगरानी में तैयार इस योजना के तहत कर्मचारियों को नेवी ब्ल्यू शर्ट और ग्रीन डॉर्क पैंट के साथ ही नेमप्लेट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। वहीं महिलाओं के लिए नेवी ब्ल्यू साड़ी का निर्धारण किया गया है। यह कहना न होगा कि प्रशासनिक क्षमता का प्रयोग करते हुए श्री श्रीवास्तव द्वारा लिए गए निर्णय विशिष्टता का पर्याय बने हैं। नगर निगम आयुक्त रहते हुए उन्होंने जहां निगम कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड की पहल करते हुए राज्य में नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए ड्रेस अनिवार्य करवाने में सफलता अर्जित की वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर रहते हुए पाढ़ुर्ना के परंपरागत गोटमार मेला जैसी हिंसक गतिविधियों पर भी रोंक लगाने का प्रयास किया है।

बहरहाल कलेक्टर भोपाल रहते हुए किया जा रहा यह प्रयास कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि यह विरोध के यह स्वर सार्वजनिक नहीं हुए हैं लेकिन आधुनिक परिधानों के शौकीन कर्मचारियों का विश्वास तो किया जाए कलेक्टर कार्यालय का यह निर्देश किसी तुुगलकी फरमान से कम नहीं है। क्योंकि सर्विस कोड में सेना सहित सुरक्षा एजेंसियों के अलावा किसी भी कर्मचारी के लिए डे्रस कोड की अनिर्वायता नहीं है।

...नियमित हो गए तो कौन करेगा बेगारी

2011-12-09T12:20:00.001+05:30

-कोर्ट और सरकार के आदेशों की भी अवहेलना

-शोषण की अफसरशाही मानसिकता दैवेभो के नियमितीकरण में बनी बाधक

-कर्मचारी नेताओं ने लगाए आरोप

भोपाल। प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भले ही वर्षों से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की अफसरशाही मानसिकता इसमें बाधक है। कोर्ट और सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं होने के पीछे भी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी विभागीय अधिकारियों को ही जवाबदार ठहरा रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का जल संसाधन विभाग हो अथवा लोक निर्माण विभाग अथवा प्रदेश के नगरीय निकाय। शायद ही कोई ऐसा उपक्रम हो जहां दैवेभो कर्मचारी शासकीय दायित्वों का निर्वहन न कर रहे हों। बावजूद इसके कि पिछले 20 और 30 वर्ष की सेवा में रहते हुए भी यह सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं बन पाए। हालांकि हक की इस लड़ाई में न्यायालय इन कर्मचारियों के पक्ष में रहा और मानवीयता के साथ ही कर्मचारी अधिकारों का हवाला देते हुए सेवाएं नियमित करने के आदेश भी दिए। इसके परिपालन में राज्य सरकार ने भी सहमति जताई लेकिन विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने पानी फेर दिया। अफसरों का रवैये से जहां कोर्ट की अवमानना हुई वही घोषणा पत्र के मुताबित सरकार की मंशा ही साकार हुई। जबकि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के कर्मचारी राजशेखर रेड्डी के मामले में सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि यदि कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष नहीं, दो कलेंडर वर्ष में भी 240 दिनों की सेवा पूर्ण करता है तो उसे स्थायी रोजगार देना पड़ेगा। बावजूद इसके राज्य में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 7 हजार से अधिक दिनों की सेवाएं भी पूरी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी नियमितीकरण का संघर्ष जारी है।

इनका कहना है।

- कर्मचारियों की लड़ाई लंबी है। सुप्रीम और हाईकोर्ट भी इन दैवेभो के पक्ष में निर्णय सुना चुके हैं लेकिन इसके बाद भी यह नियमित हो पाए इसके पीछे शोषण विभागीय अधिकारियों का नकारात्मक रवैया ही जबावदार है।

शोएब सिद्दकी, प्रांताध्यक्ष मध्यप्रदेश पीएचई कर्मचारी संघ

-यदि कोई कर्मचारी 18 या 20 वर्ष नहीं 90 दिनों की सेवा पूर्ण करता है तो वह नियमित होने का अधिकारी है। लेकिन यहां तो उपेक्षा और असम्मान के साथ जीवन-यापन करते हुए दैवेभो को 30 वर्ष हो गए हैं। यदि आदेशों को धता बताया जा रहा है तो इसके पीछे विभागीय अधिकारियों की यह मंशा है कि यदि यह अधिकार संपन्न हो गए तो घर की बेगारी कौन करेगा।

अशोक पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष मप्र कर्मचारी मंच

-पिछले कई वर्षों से दैवेभो कर्मचारी शोषण के शिकार हैं। विभागीय अधिकारियों की शोषक वादी मंशा नियमित सेवा में सबसे बड़ी बाधा है।

अशोक वर्मा, प्रांताध्यक्ष नगर निगम नगर पालिका कार्यभारित कर्मचारी संघ

वॉइस ऑफ फोक

2011-12-08T01:49:00.001+05:30

प्रशासन के बहाने कटघरे पर सरकार

2011-12-08T01:15:00.001+05:30

अपने बयानों को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पद गवां चुके सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपनी धार कम नहीं की है। मध्यप्रदेश में हो रही तमाम गड़बडिय़ों के लिए सरकार ही नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्रियाकलापों पर सवाल लगा, पार्टी के कोप का शिकार हुए शर्मा ने एक बार फिर राजगढ़ के जीरापुर में खाद की कमी को लेकर घटी हिंसक वारदात के लिए स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया है।

पार्टी गाइड लाइन के पर खाद की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के किसानों की दयनीय स्थित पर वह भले ही कुछ नहीं बोल पाए लेकिन सरकार को जीरापुरा में हुए हादसे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने के बजाय उन्होंने प्रशासन को माध्यम बनाया है। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक मंच के बजाय पार्टी फोरम का चयन किया है। जीरापुर से लौटने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को सौंपे गए प्रतिवेदन में वह सफाई के साथ अपनी बात रखने में सफल भी रहे हैं। प्रभावित व्यापारियों को तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल देते हुए इस घटना को कांग्रेसी साजिश की परिणीत बताया वहीं स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम बताते हुए कहा कि वह स्थिति का आंकलन कर ऐहतियात बरतने में विफल रहा है। यदि स्थानीय प्रशासन सजग होता तो स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सकता था। इससे पहले भी स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने को लेकर दिया गया भाजपा सांसद का बयान चर्चा में रह चुका है।

जानकार मानते हैं कि सरकार का नियंत्रण अफसरों को लोकल्याणकारी प्रशासन देने के लिए विवश करता है। लेकिन सीधी जिले के एक मामले में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के कारण इतनी बेटियां काल के गाल में समा गई और नौकरशाही ने इसकी भनक तक नहीं लगने दी, यह साबित करता है कि सरकार और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। यह सरकार की प्रशासनिक अक्षमता का भी उदाहरण है।

गैंस त्रासदी के शिकार और उनके परिजनों द्वारा प्रायोजित रेल रोको आंदोलन में शामिल लोगों की दशा भी प्रशासन क्षमता पर प्रश्रचिंह खड़ा करती है। यह जानकारी आने के बाद कि गैस पीडि़त पिछले एक महीने से रेल रोंकने का अभ्यास कर रहे थे। इतना ही नहीं मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक वह अपने आंदोलन की सूचना भी दे रहे थे के बाद भी हंगामा खड़ा होना न केवल सरकारी भेदियों की निष्फलता दर्शाता है बल्कि भोपाल के उस लोक प्रशासन को कटघरे में खड़ा भी करता है जिसने जन आंदोलन का शांतिपूर्ण ढंग से निराकरण करने के बजाय सशस्त्र दमनकारी नीति को अंजाम दिया है। बावजूद इसके सरकार बेपरवाह बनी हुई है। वह भी तब जबकि झाडू और फिनायल के लिए उज्जैन नगर निगम को मिली राशि स्टोरकीपर के घर बर्तनों में बंद हो 12 करोड़ हो जाती है।

वॉइस ऑफ फोक

2011-12-07T22:20:00.001+05:30

वॉइस ऑफ फोक

हिन्दू मुसलमान में फर्क नहीं जानता भ्रष्टाचार

2011-08-23T01:06:00.000+05:30

भोपाल। भ्रष्टाचार के विरोध में देश की जनता को लामबंद करने वाले अन्ना का विरोध तथाकथित मुस्लिम नेताओं ने यह कहते हुए शुरू कर दिया है कि हजारे के आंदोलन में भारत माता की जय और वन्देमातरम के नारे लग रहे हैं इसलिए मुसलमानों को इससे अपने आपको दूर रखना चाहिए। धर्म के इन ठेकेदारों की नसीहत पर इसलिए भी तरस आता है कि वह यह भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार हिन्दू और मुसलमान में फर्क करना नहीं जानता है।

दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी द्वारा दिल्ली से प्रकाशित एक अखबार के माध्यम से की गई यह अपील पर इसलिए भी ऐतराज जताना लाजिमी है कि वह भ्रष्टाचार के विरोध में एकजुट हुए समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अल्पसंख्यक समाज को जन अभियान से दूर रखने की सलाह दी जा रही है। वह क्या इसलिए कि इस्लाम में देश या मातृभूमि की पूजा करने की मनाही है। इस्लाम के सिद्धांत अपनी जगह ठीक हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र धर्म भी तो इसी का अंग है।

यहां यह बताना उचित होगा कि दिल्ली में जिस इलाके पर रामलीला मैदान स्थित है उसके ठीक बगल में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। यहां रहनेवाले मुसलमान न केवल अन्ना के आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं बल्कि वहां आने जानेवाले लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में शाही इमाम की इस अपील का मुसलमानों पर कुछ खास असर होगा ऐसा लगता नहीं है।

जाति का जहर, जो जाता नहीं?

2010-08-13T18:54:00.000+05:30

पंकज शुक्ला

आजादी के बाद भले ही अगड़े और पिछड़े की खाई मिटाने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया है लेकिन अब तक स्वतंत्रता मिलने 63 वर्षों बाद भी इस दंश का जहर समाज से गया नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब भेदभाव मिटाकर सामाजिक समरसता का दायित्व निभाने का का दावा करने वाली सरकार ही इसे हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश में हिन्दुत्व का झंडा बुलंद करने वाले दल की मध्यप्रदेश सरकार भी जाति के बंधन से अभी निकल नहीं पाई है। समाज में व्याप्त जाति बंधन को तोडऩे के प्रयास के बजाय वह वंश वृक्ष व्यवस्था लागू कर लोगों को जाति याद दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए उसने स्कूली बच्चों को चुना है जिनके अभिभावक जाति के जंजाल से बाहर निकलने के लिए बच्चों के नाम के साथ परंपरागत संबोधनों को हटाकर स्कूल में उसकी जाति दूसरे ढंग से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग के इस एक आदेश ने तमाम सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले ऐसे दलित और पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शर्म और संकोच के साथ परेशानी में डाल दिया है जो कि अब अपना कल भूलना चाहते हैं।

मप्र के राज्य शिक्षा केंद्र ने इस शैक्षणिक वर्ष में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का वंश वृक्ष तैयार कराने की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत पहली से आठवी तक के छात्र-छात्राओं को घर, परिवार, मोहल्ले की धरोहरों की जानकारी के अलावा उनके परिवार, भाई-बहन, नाना-नानी के बारे में मौखिक जानकारी ली जा रही है इसके अलावा कक्षा दो से ऊपर के विद्यार्थियों से यह जानकारी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखवाई जा रही है। इतना ही नहीं छात्रों को अपनी सात पीढिय़ों की जानकारी संकलित करने को कहा गया है। यहीं नहीं बच्चों को यह जानकारी कक्षा में पढ़कर सुनाना भी है कि मेरे दादा क्या करते थे, मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा अब अपने नाम के साथ दीपांकर या रैदास लिख रहा है तो राज्य शासन के आदेश के मुताबिक स्कूल में उसे अपने मास्साब को यह बताना पड़ेगा कि उसके दादा परदादा चमड़े के व्यवसाय में रत थे या हैं। यह जानकारी उस समय मांगी जा रही है जब केंद्र सरकार के साथ न्यायालय भी यह कह चुकी है कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (एसटी, एससी) शब्द, अस्पृश्यों एवं जनजातियों की पहचान के लिए सरकारी दस्तावेजों में प्रयुक्त किए जाने वाले आधिकारिक शब्द हैं। लेकिन 2008 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दलित शब्द लिखना भी प्रतिबंधित माना है। इसके स्थान पर आधिकारिक रूप से अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब जब हम दलित या पिछड़े शब्द का प्रयोग लिखित और मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो क्या सामाजिक समरसता का नारा बुलंद करने के बाद बच्चों से वंशानुक्रम की जानकारी लेना कहां तक उचित है? लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को 20 सदी में प्रचलित होने वाले जाति बोधो दलित और पिछड़े की जगह 18वीं सदी में प्रचलित उन शब्दों की जानकारी लेने की फिराक में है जिसे वर्तमान में गाली का पर्याय माना जाता है। जिन जाति सूचक शब्दों को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में प्रतिबंधित किया गया है उन्हीं शब्दों के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी की वंशावली तैयार करना कहां तक न्याय संगत माना जा सकता है। अलबत्ता यह सही है कि अपने देश और प्रदेश में जाति प्रथा की जड़ें गहरी हैं और यह हजारों साल पुरानी है। यह नहीं कि इतिहास में इसको समाप्त करने की कोशिश नहीं हुई लेकिन इसके महाप्रयास भी जातीय निष्ठा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह नहीं कि इस प्रथा का कोई लाभ नहीं हुआ। बलात् हिंसा पूर्वक धर्म परिवर्तन के खूनी अभियानों को बहुत हद तक जाति प्रथा केे जातीय गौरव ने रोका और यह योगदान मामूली नहीं है। लेकिन आज जब हम 21वीं शताब्दी के मुहाने पर खड़े हैं और जिस रूप में यह है, इसमें न कोई गुण नजर आता है और न कोई उपयोगिता। अलबत्ता समाज का वातावरण विषाक्त करने में इसकी भूमिका जरूर नजर आती है। ऊंच नीच के भाव, छुआ छूत इत्यादि के रूप में यह अनर्थकारी साबित हुआ है। जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था नहीं कायम हो सकती। जाहिर है कि जाति व्यवस्था का विनाश हर उस आदमी का लक्ष्य होना चाहिए जो अंबेडकर के दर्शन में विश्वास रखता हो। अंबेडकर के जीवन काल में किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके दर्शन को आधार बनाकर राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार कायम है, उसके बारे में माना जाता है कि वह अंबेडकर के समर्थकों और उनके अनुयायियों की है। राज्य की मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक गुरू कांशीराम ने अपनी राजनीति के विकास के लिए अंबेडकर का सहारा लिया और आज सत्ता उनके पास है। इस बात की पड़ताल करना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर के नाम पर सत्ता का सुख भोग रही सरकार ने उनके सबसे प्रिय सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिया क्या कदम उठाए है। उत्तर प्रदेश की पिछले पंद्रह वर्षों की राजनीति पर नजऱ डालने से प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा के विनाश के लिए कोई काम नहीं किया है। बल्कि इसके उलट वे जातियों के आधार पर पहचान बनाए रखने की पक्षधर है। दलित जाति को अपने हर सांचे में फिट रखने के लिए तो उन्होंने छोड़ ही दिया है अन्य जातियों को भी उनकी जाति सीमाओं में बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं। हर जाति का भाईचारा कमेटियाँ बना दी गई हैं और उन कमेटियों को मुख्यमंत्री की राजनीति पार्टी का कोई बड़ा नेता संभाल रहा है। डाक्टर साहब ने साफ कहा था कि जब तक जातियों के बाहर शादी ब्याह की स्थितियां नहीं पैदा होती तब तक जाति का इस्पाती सांचा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यह बात न तो केंद्र की सरकारें मान रही हैं और न ही हिन्दुत्व का नारा देने वाली वह सरकार जिसका शासन मध्यप्रदेश में है।

जाति का जहर, जो जाता नहीं.?

2010-08-13T18:41:00.001+05:30

पंकज शुक्ला
आजादी के बाद भले ही अगड़े और पिछड़े की खाई मिटाने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया है लेकिन अब तक स्वतंत्रता मिलने 63 वर्षों बाद भी इस दंश का जहर समाज से गया नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब भेदभाव मिटाकर सामाजिक समरसता का दायित्व निभाने का का दावा करने वाली सरकार ही इसे हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश में हिन्दुत्व का झंडा बुलंद करने वाले दल की मध्यप्रदेश सरकार भी जाति के बंधन से अभी निकल नहीं पाई है। समाज में व्याप्त जाति बंधन को तोडऩे के प्रयास के बजाय वह वंश वृक्ष व्यवस्था लागू कर लोगों को जाति याद दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए उसने स्कूली बच्चों को चुना है जिनके अभिभावक जाति के जंजाल से बाहर निकलने के लिए बच्चों के नाम के साथ परंपरागत संबोधनों को हटाकर स्कूल में उसकी जाति दूसरे ढंग से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग के इस एक आदेश ने तमाम सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले ऐसे दलित और पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शर्म और संकोच के साथ परेशानी में डाल दिया है जो कि अब अपना कल भूलना चाहते हैं।

मप्र के राज्य शिक्षा केंद्र ने इस शैक्षणिक वर्ष में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का वंश वृक्ष तैयार कराने की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत पहली से आठवी तक के छात्र-छात्राओं को घर, परिवार, मोहल्ले की धरोहरों की जानकारी के अलावा उनके परिवार, भाई-बहन, नाना-नानी के बारे में मौखिक जानकारी ली जा रही है इसके अलावा कक्षा दो से ऊपर के विद्यार्थियों से यह जानकारी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखवाई जा रही है। इतना ही नहीं छात्रों को अपनी सात पीढिय़ों की जानकारी संकलित करने को कहा गया है। यहीं नहीं बच्चों को यह जानकारी कक्षा में पढ़कर सुनाना भी है कि मेरे दादा क्या करते थे, मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा अब अपने नाम के साथ दीपांकर या रैदास लिख रहा है तो राज्य शासन के आदेश के मुताबिक स्कूल में उसे अपने मास्साब को यह बताना पड़ेगा कि उसके दादा परदादा चमड़े के व्यवसाय में रत थे या हैं। यह जानकारी उस समय मांगी जा रही है जब केंद्र सरकार के साथ न्यायालय भी यह कह चुकी है कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (एसटी, एससी) शब्द, अस्पृश्यों एवं जनजातियों की पहचान के लिए सरकारी दस्तावेजों में प्रयुक्त किए जाने वाले आधिकारिक शब्द हैं। लेकिन 2008 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दलित शब्द लिखना भी प्रतिबंधित माना है। इसके स्थान पर आधिकारिक रूप से अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब जब हम दलित या पिछड़े शब्द का प्रयोग लिखित और मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो क्या सामाजिक समरसता का नारा बुलंद करने के बाद बच्चों से वंशानुक्रम की जानकारी लेना कहां तक उचित है? लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को 20 सदी में प्रचलित होने वाले जाति बोधो दलित और पिछड़े की जगह 18वीं सदी में प्रचलित उन शब्दों की जानकारी लेने की फिराक में है जिसे वर्तमान में गाली का पर्याय माना जाता है। जिन जाति सूचक शब्दों को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में प्रतिबंधित किया गया है उन्हीं शब्दों के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी की वंशावली तैयार करना कहां तक न्याय संगत माना जा सकता है। अलबत्ता यह सही है कि अपने देश और प्रदेश में जाति प्रथा की जड़ें गहरी हैं और यह हजारों साल पुरानी है। यह नहीं कि इतिहास में इसको समाप्त करने की कोशिश नहीं हुई लेकिन इसके महाप्रयास भी जातीय निष्ठा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह नहीं कि इस प्रथा का कोई लाभ नहीं हुआ। बलात् हिंसा पूर्वक धर्म परिवर्तन के खूनी अभियानों को बहुत हद तक जाति प्रथा के जातीय गौरव ने रोका और यह योगदान मामूली नहीं है। लेकिन आज जब हम 21वीं शताब्दी के मुहाने पर खड़े हैं और जिस रूप में यह है, इसमें न कोई गुण नजर आता है और न कोई उपयोगिता। अलबत्ता समाज का वातावरण विषाक्त करने में इसकी भूमिका जरूर नजर आती है।
ऊंच नीच के भाव, छुआ छूत इत्यादि के रूप में यह अनर्थकारी साबित हुआ है। जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था नहीं कायम हो सकती। जाहिर है कि जाति व्यवस्था का विनाश हर उस आदमी का लक्ष्य होना चाहिए जो अंबेडकर के दर्शन में विश्वास रखता हो। अंबेडकर के जीवन काल में किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके दर्शन को आधार बनाकर राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार कायम है, उसके बारे में माना जाता है कि वह अंबेडकर के समर्थकों और उनके अनुयायियों की है। राज्य की मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक गुरू कांशीराम ने अपनी राजनीति के विकास के लिए अंबेडकर का सहारा लिया और आज सत्ता उनके पास है। इस बात की पड़ताल करना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर के नाम पर सत्ता का सुख भोग रही सरकार ने उनके सबसे प्रिय सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिया क्या कदम उठाए है। उत्तर प्रदेश की पिछले पंद्रह वर्षों की राजनीति पर नजऱ डालने से प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा के विनाश के लिए कोई काम नहीं किया है। बल्कि इसके उलट वे जातियों के आधार पर पहचान बनाए रखने की पक्षधर है। दलित जाति को अपने हर सांचे में फिट रखने के लिए तो उन्होंने छोड़ ही दिया है अन्य जातियों को भी उनकी जाति सीमाओं में बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं। हर जाति का भाईचारा कमेटियाँ बना दी गई हैं और उन कमेटियों को मुख्यमंत्री की राजनीति पार्टी का कोई बड़ा नेता संभाल रहा है। डाक्टर साहब ने साफ कहा था कि जब तक जातियों के बाहर शादी ब्याह की स्थितियां नहीं पैदा होती तब तक जाति का इस्पाती सांचा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यह बात न तो केंद्र की सरकारें मान रही हैं और न ही हिन्दुत्व का नारा देने वाली वह सरकार जिसका शासन मध्यप्रदेश में है।

बड़बोलेपन से फजीहत में भाजपा

2010-08-06T19:09:00.001+05:30

ऐसा लगता है, देश में बहुत सारे नेता बड़बोलेपन को सुर्खियों में रहने तथा लोकप्रिय होने का मुख्य जरिया मान चुके हंै। भाजपा में पहले प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी जैसे सेकेंड लाइन के नेता इसके अगुआ थे, जिनमें श्री महाजन अब नहीं है। गांधी परिवार के वरुण गांधी भी इसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ही मैदान में हैं और उनका अनुसरण प्रभात झा जैसे नेता खुद को सुर्खियों में रखने के लिए कर रहे हैं। क्या पार्टी में देश तथा प्रदेश के मुखिया से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पार्टी में यदि सभी लोग ऐसा ही रुख अख्तियार कर लें, तब क्या होगा। यदि पार्टी लाइन में रहते हुए कुछ भी अनाप-शनाप बोला जाए तो उसे एक बार स्वीकार भी किया जा सकता था लेकिन हम औरों से अलग होने का दावा करें और फिर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलें तो ऐसे चाल, चरित्र और चेहरे को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। फिलहाल भाजपा केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे जतन कर रही है और मध्यप्रदेश में उसकी सरकार है।

पहली बार केंद्रीय स्तर पर भाजपा का नेतृत्व नितिन गडकरी कर रहे हैं जिनकी गिनती महाराष्ट्र में थर्ड लाइन के नेता के रूप में होती थी। मध्यप्रदेश में भी भाजपा की बागडोर प्रभात झा जैसे नेता के हाथ में है जो भाजपा में कभी मीडिया प्रभारी हुआ करते थे। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले ये दोनों नेता राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर बहुत लोकप्रिय नहीं थे। इस आधार पर ही पार्टी नेता दावा करते हैं कि भाजपा में नेतृत्व ऊपर से थोपा नहीं जाता और न ही पुश्तैनी साख की बदौलत किसी को कुर्सी मिलती। यहां कोई भी मामूली कार्यकर्ता अपनी मेहनत व क्षमता के बलबूते पार्टी के शिखर पर पहुंच सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह तथा सुषमा स्वराज आदि नेता इसके अनेक उदाहरण हैं लेकिन इनमें से किसी ने भी चर्चित होने के लिए नितिन गडकरी तथा प्रभात झा जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। श्री गडकरी अपने कुछ बयानों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुके हैं और इसकी वजह से पार्टी को बचाव की मुद्रा में रहना पड़ा है।

इधर प्रदेश में प्रभात झा श्री गडकरी के रास्ते चलकर सुर्खियों में हैं। बड़बोलेपन के कुछ उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी कांड के बारे में न्यायालय ने फैसला दिया तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश से बाहर थे। इधर पालीटेक्निक चौराहे पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने घोषणा कर डाली कि गैस पीडि़तों को मुआवजा केंद्र सरकार घोषित नहीं करेगी तो राज्य सरकार अपने बजट में इसका प्रावधान करेगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भी कहा कि इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री श्री चौहान से बात हो गई है और उन्होंने पूरी जवाबदारी से यह बात कही है। लेकिन बाद में जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और पार्टी व सरकार की फजीहत हुई सो अलग। दूसरी बार श्री झा ने न्यायालय को ही अपने लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को समाज के हिसाब से चलना चाहिए, समाज कोर्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। उनका कहना था कि समाज से कोर्ट है, कोर्ट से समाज नहीं। बाद में न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और उन्हें क्षमा मांगना पड़ी। हाल ही में इंदौर में प्रभात झा ने बड़बोलेपन की सारी हद ही पार कर दी और देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को डकैत कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेना के ये जवान हथियारों की तस्करी तक करते हैं और उन्हें नक्सलियों तक पहुंचाते हैं। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने फिर जवानों से माफी मांग ली।श्री झा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश के पूर्व मुख्यंमत्री दिग्विजय सिंह को नक्सलियों का एजेंट कह चुके हैं जिस पर श्री सिंह उन्हें कोर्ट का नोटिस दे चुके हैं।कहने का तात्पर्य यह कि संगठन के मुखिया इस तरह की बातें करके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि सभी नेता व कार्यकर्ता इसका अनुसरण करने लगें तो पार्टी जिस चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करती है, उसका क्या होगा?

बिकाऊ है मध्यप्रदेश, बोलो खरीदोगे

2010-07-31T18:00:00.000+05:30

मध्यप्रदेश सरकार जिस तरह से प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और पुरातत्व महत्व की जमीनों को कौडिय़ों में निजी हाथों में सुपुर्द कर रही है उससे ऐसा लगता है कि चंद वर्षों में यहां जनता का नहीं बल्कि बिल्डरों और पूंजीपतियों का अधिपत्य होगा। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सनसनीखज और उत्तेजक बयानों ने प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया हैं जिसमें उन्होंने भूमाफियाओं पर उन्हें हटाने के लिये धन इक_ा करने का खुलासा कर सबको हक्का बक्का कर दिया है। वहीं सदन के भीतर भूमाफियाओं को चुनौती देने की शिवराज की दंभ भरी हुँकार से लोग सन्न हैं। विरोधियों को चुनौती देने के लिये उन्होंने संसदीय मर्यादाओं को बलाये ताक रखकर जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उसका उदाहरण प्रदेश के इतिहास में शायद ही मिले। मुख्यमंत्री भूमाफियाओं पर उन्हें हटाने के लिये धन इक_ा करने का आरोप लगा रहे हैं, मगर भाजपा सरकार की कामकाज की शैली पर नजर डालें, तो राज्य सरकार खुद ही भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आती है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अपनी जेब टटोल कर मध्यप्रदेश की कीमत बताईए क्योंकि मध्यप्रदेश बिकाऊ है।

शिवराज के सत्तारुढ़ होने के बाद से मंत्रिपरिषद के अब तक लिये गये फैसले सरकार की शैली साफ करने के लिये काफी हैं। हर चौथी-पाँचवीं बैठक में निजी क्षेत्र को सरकारी जमीन देने के फैसले आम है। सदन में भूमाफियाओं पर दहाडऩे वाले मुखिया का मंत्रिमंडल जिस तरह के फैसले ले रहा है, उससे उद्योगपतियों, नेताओं और भूमाफिया ही चाँदी कूट रहे हैं। एक तरफ सरकारी जमीनों को कौडिय़ों के भाव औद्योगिक घरानों के हवाले किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिये नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज छोटे बिल्डरों को खुश करने के लिये भी नियमों को बलाए ताक रख दिया गया है। यानी सरकार नेताओं को चंदा देने वाली किसी भी संस्था से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती ।

सरकारी कायदों की आड़ में जमीनों के अधिग्रहण का खेल पुराना है, लेकिन अब मध्यप्रदेश में हालात बेकाबू हो चले हैं। मिंटो हॉल को बेचने के कैबिनेट के फैसले ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिये हैं। मध्य प्रदेश सरकार सूबे की संपत्ति को अपनी मिल्कियत समझकर मनमाने फैसले ले रही है। मालदारों और रसूखदारों को उपकृत करने की श्रृंखला में अब बारी है भोपाल की शान मिंटो हॉल की, जिसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। स्थापत्य कला के नायाब नमूने के तौर पर सीना ताने खड़ी नवाबी दौर की इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, यह धरोहर एकीकृत मध्यप्रदेश की विधान सभा के तौर पर कई अहम फैसलों की गवाह भी है। सरकारी जमीन लीज पर देने का अपने तरह का यह पहला मामला होगा। राज्य सरकार की प्री-क्वालीफिकेशन बिड में चार कंपनियाँ रामकी (हैदराबाद), सोम इंडस्ट्री (हैदराबाद) जेपी ग्रुप (दिल्ली) और रहेजा ग्रुप (बाम्बे) चुनी गई हैं। इनमें से रामकी ग्रुप बीजेपी के एक बड़े नेता के करीबी रिश्तेदार का है। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया है। जेपी ग्रुप पर बीजेपी की मेहरबानियाँ जगजाहिर हैं।

भोपाल को रातोंरात सिंगापुर, पेरिस बनाने की चाहत में राज्य सरकार कम्पनियों को मनमानी रियायत देने पर आमादा है। इतनी बेशकीमती जमीन कमर्शियल रेट तो दूर, सरकार कलेक्टर रेट से भी कम दामों पर देने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा लगता है कि सरकार किसी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को अपने हिसाब से बना रही है। कलेक्टर रेट पर भी जमीन की कीमत लगभग 117.25 करोड़ है, जबकि 7.1 एकड़ के भूखंड की कीमत महज 85 करोड़ रुपए रखी गई है। शहर के बीचोबीच राजभवन के पास की इस जमीन की सरकारी कीमत सत्रह करोड़ रूपए प्रति एकड़ है। यहाँ जमीन का कामर्शियल रेट कलेक्टर रेट से तीन गुना से भी अधिक है। कीमत कम रखने के पीछे तर्क है कि उपयोग की जमीन मात्र साढ़े पांच एकड़ है। इतना ही नहीं 1.2 एकड़ में बने खूबसूरत पार्क को एक रूपए प्रतिवर्ष की लीज पर दिया जाएगा, जिसका उपयोग संबंधित कंपनी पार्टियों के साथ ही बतौर कैफेटेरिया भी कर पायेगी।

सरकार की मेहरबानियों का सिलसिला यहीं नहीं थमता। उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए 85 करोड़ की राशि चौदह साल में आसान किश्तों पर लेने का प्रस्ताव है। पहले चार साल प्रतिवर्ष ढ़ाई करोड़ रूपए सरकार को मिलेंगे, जबकि पांचवे साल से सरकार को 14.90 करोड़ रूपए मिलेंगे। इस दौरान कंपनी सरकार को राशि पर महज 8.5 फीसदी की दर से ब्याज अदा करेगी। इतनी रियायतें और चौदह साल में 85 करोड़ रूपए की अदायगी का सरकारी फार्मूला किसी के गले नहीं उतर रहा है। सरकार मिंटो हॉल को साठ साल की लीज पर देगी, जिसे तीस साल तक और बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि गरीबों और मध्यमवर्गियों को मकान बनाकर देने वाला मप्र गृह निर्माण मंडल अपने ग्राहकों से आज भी किराया भाड़ा योजना के तहत 15 फीसदी से भी ज़्यादा ब्याज वसूलता है। इसी तरह पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मप्र पर्यटन विकास निगम ने महज 27 हजार 127 रुपए की सालाना लीज पर गोविंदगढ़ का किला दिल्ली की मैसर्स मैगपी रिसोर्ट प्रायवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया है। इस तरह करीब 3.617 हेक्टेयर में फैले गोविंदगढ़ किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करके सैलानियों की जेब हल्की कराने के लिये कंपनी को हर महीने सिर्फ 2 हजार 260 रुपए खर्च करना होंगे। उस पर तुर्रा ये कि निगम के अध्यक्ष बड़ी ही मासूमियत के साथ कंपनी का एहसान मान रहे हैं, जिसने कम से कम किला खरीदने की हिम्मत तो की। वरना कई बार विज्ञापन करने के बावजूद कोई भी कंपनी किले को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी ।

यहां यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मुफ्त का चंदन घिसने में मुख्यमंत्री किसी से पीछे नहीं हैं। जमीनों की रेवडिय़ाँ बाँटने में उनका हाथ काफी खुला हुआ है। पिछले छह सालों में केवल भोपाल जिले में सेवा भारती सहित कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को करीब 95 एकड़ जमीन दे चुके हैं। इसमें वो बेशकीमती जमीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर मंत्रियों और विधायकों से लेकर छुटभैये नेताओं के इशारों पर मंदिर, झुग्गियाँ तथा गुमटियाँ बन चुकी हैं। राजधानी के कमर्शियल एरिया महाराणा प्रताप नगर से लगी सरकारी जमीन पर बसे पट्टेधारी झुग्गीवासियों को बलपूर्वक खदेड़ दिया गया था। जमीन खाली कराने के पीछे प्रशासन का तर्क था कि सरकार को इसकी जरुरत है। विस्थापन के लिये सरकार ने झुग्गीवासियों को वैकल्पिक जगह दी और उनके विस्थापन का खर्च भी उठाया। बाद में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के दावे को दरकिनार करते हुए बीजेपी सरकार ने बेशकीमती जमीन औने-पौने में दैनिक भास्कर समूह को भेंट कर दी। आज वहाँ डीबी मॉल सीना तान कर बेरोकटोक जारी सरकारी बंदरबाँट पर इठला रहा है। हाल ही में इस मॉल के प्रवेश द्वार में तब्दीली के लिये कैबिनेट के फैसले ने एक बार फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल को अपना आकार सिकोडऩे पर मजबूर कर दिया । तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कई पेड़ों की बलि देकर बेशकीमती जमीन डीबी मॉल को सौंप दी गई। करीब पाँच साल पहले भोपाल विकास प्राधिकरण ने भी एक बिल्डर पर भी इसी तरह की कृपा दिखाई थी। सरकारी खर्च पर अतिक्रमण से मुक्त कराई गई करीब पाँच एकड़ से ज़्यादा जमीन के लिये बिल्डर को कई सालों तक आसान किस्तों में रकम अदायगी की सुविधा मुहैया कराई थी। इसी तरह राजधानी भोपाल के टीनशेड, साउथ टीटीनगर क्षेत्र के सरकारी मकानों को जमीनदोज कर जमीन कंस्ट्रक्शन कंपनी गैमन इंडिया के हवाले कर दी गई।

सरकार के कई मंत्री और विधायक शहरों की प्राइम लोकेशन वाली जमीनों पर रातों रात झुग्गी बस्तियाँ उगाने, शनि और साँईं मंदिर बनाने के काम में मसरुफ हैं। नेताओं की छत्रछाया में बेजा कब्जा कर जमीनें बेचने वाले भूमाफिय़ा पूरे प्रदेश में फलफूल रहे हैं। भाजपा के करीबियों ने कोटरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर प्लॉट काट दिये। गोमती कॉलोनी के करीब चार सौ परिवार नजूल का नोटिस मिलने के बाद अपने बसेरे टूटने की आशंका से हैरान-परेशान घूम रहे हैं। असली अपराधी नेताओं के संरक्षण में सरकारी जमीनों को लूटकर बेच रहे हैं। आलम ये है कि सरकार की नाक के नीचे भोपाल में करोड़ों की सरकारी जमीनें निजी हाथों में जा चुकी है। कई मामलों में नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के चलते सरकार को मुँह की खाना पड़ी है ।

राज्य सरकार ने काफी मशक्कत के बाद भोपाल के मास्टर प्लान को रद्द करने का निर्णय लेने का मन बनाया। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने राज्य शासन को नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 18 (3) के तहत प्लान को निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया है। शहरों में जमीन की आसमान छू रही कीमतों और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने टाउनशिप विकास नियम-2010 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य घटनाक्रम दिखता है, लेकिन पूरे मामले की तह में जाने पर सारी धाँधली साफ हो जाती है । टाउनशिप विकास नियम-2010 के प्रकाशन से पहले भोपाल के मास्टर प्लान को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा की टाइमिंग भूमाफियाओं से सरकार की साँठगाँठ की पोल खोल कर रख देती है। सरसरी तौर पर टाउनशिप विकास नियम-2010 में कोई खोट नजर नहीं आती, लेकिन प्रारूप में एक ऐसी छूट शामिल कर दी गई है, जिससे शहरों के मास्टर प्लान ही बेमानी हो जाएँगे। मास्टर प्लान में कई नियमों से बँधे कॉलोनाइजरों और डेवलपरों के लिये स्पेशल टाउनशिप नियम राहत का पैगाम है। राज्य सरकार ने टाउनशिप नियमों का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें स्पेशल टाउनशिप को मंजूरी देने के लिए मास्टर प्लान के नियम बाधा नहीं बनेंगे। जहां भी मास्टर प्लान का क्षेत्र होगा, यदि वहां उक्त प्रस्ताव के नियमों और मास्टर प्लान के नियमों में विरोधाभास हुआ तो टाउनशिप के नियम लागू होंगे। इस तरह राज्य सरकार ने स्पेशल टाउनशिप के जरिये मास्टर प्लान से भी छेड़छाड़ की छूट दे दी है।

राज्य सरकार सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक संस्थाओं के अलावा अब उद्योगपतियों पर भी मेहरबान हो रही है। राजधानी भोपाल,औद्योगिक शहर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई अन्य शहरों में तमाम नियमों को दरकिनार कर सरकारी जमीन कौडिय़ों के दाम नेताओं के रिश्तेदारों और उनके चहेते औद्योगिक घरानों को सौंपी जा रही हैं। 23 अप्रैल 2010 के पत्रिका के भोपाल संस्करण में सातवें पेज पर प्रकाशित जाहिर सूचना में ग्राम सिंगारचोली यानी मनुआभान की टेकरी के आसपास की 1.28 एकड़ शासकीय जमीन एस्सार गु्रप को कार्यालय खोलने के लिये आवंटित करने की बात कही गई है। नजूल अधिकारी के हवाले से प्रकाशित इस विज्ञापन में बेहद बारीक अक्षरों में पंद्रह दिनों के भीतर आपत्ति लगाने की खानापूर्ति भी की गई है। टाउनशिप के निर्माण के लिए असीमित कृषि भूमि खरीदने और इस जमीन को कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों से भी मुक्त करने जैसी बड़ी रियायतें भी देने का प्रस्ताव है। साथ ही टाउनशिप के बीच में आने वाली सरकारी जमीन प्रचलित दरों या अनुसूची(क) की दरों अथवा कलेक्टर की ओर से तय दरों पर पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी आगे चलकर किसके लिये मददगार बनेगा,बताने की जरुरत शायद नहीं है। खतरनाक बात यह है कि कृषि भूमि पर भी टाउनशिप खड़ी हो सकेगी। खेती को लाभ का धँधा बनाने के सब्जबाग दिखाने वाले सूबे के मुखिया ने खेती की जमीनों पर काँक्रीट के जंगल उगाने की खुली छूट दे दी है। किसान तात्कालिक फायदे के लिये अपनी जमीनें भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। सरकार की नीतियों के कारण सिकुड़ती कृषि भूमि ने धरतीपुत्रों को मालिक से मजदूर बना दिया है। इससे पहले राज्य सरकार हानि में चल रहे कृषि प्रक्षेत्रों, जिनमें नर्सरियाँ और बाबई कृषि फार्म भी निजी हाथों में देने का फैसला ले चुकी है।

प्रारूप के नियमों में हर जगह लिखा गया है कि विकासकर्ता को अपने स्रोतों से ही टाउनशिप में सुविधाएँ उपलब्ध कराना होंगी जिनमें सड़क बिजली एवं पानी मुख्य है । वहीं यह भी जोड़ दिया कि वो चाहे तो इस कार्य में नगरीय निकाय की सहायता ले सकते हैं। नियम में इस शर्त को जोड़कर विकासकर्ता को खुली छूट दी गई है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टाउनशिप का पूरा विकास सरकारी एजेंसी के खर्चे से करवा ले। आवास एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर मसौदे को गौर से पढ़ा जाए तो इसमें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ बिल्डरों को उपकृत करने की मंशा साफ नजर आती है। विभाग ने अपने ही नियमों को धता बताते हुए इस नए नियम से बड़े कॉलोनाइजरों और डेवलपरों की खुलकर मदद की है। स्पेशल टाउनशिप को पर्यावरण और खेती का रकबा घटने के लिये जिम्मेदार मानने वालों का तर्क है कि शहर के बाहर स्पेशल टाउनशिप बनाने के बजाए पहले सरकार को पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर के पुराने, जर्जर भवनों के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा 1894 में बनाये गये कानून की आड़ में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का दौर वैसे ही उफान पर है । ऐसे में खेती की जमीनों पर टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव आत्मघाती कदम साबित होगा। इस प्रस्ताव से कृषि भूमि के परिवर्तन के मामलों में अंधाधुंध बढ़ोतरी की आशंका भी पर्यावरण प्रेमियों को सताने लगी है।

कृषि भूमि का अधिग्रहण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने पर उतारु सरकार सरकारी संपत्ति की लूट खसोट के लिये जनता द्वारा सौंपी गई ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। अरबों-खरबों के टर्नओवर वाली कंपनियों पर भी शिवराज सरकार की कृपादृष्टि कम नहीं है। इस बात को समझने के लिये इतना जानना ही काफी होगा कि बीते एक साल के दौरान प्रदेश में बड़ी कंपनियों को सरकार 8000 हैक्टेयर से अधिक जमीन बाँट चुकी है। बेशकीमती जमीनें बड़ी कम्पनियों को रियायती दरों पर देने का यह खेल प्रदेश में उद्योग-धँधों को बढ़ावा देने के नाम पर खेला जा रहा है। पिछले एक साल में रिलायंस, बिड़ला समूह समेत 22 बड़ी कंपनियों को करीब 6400 हैक्टेयर निजी भूमि भू अर्जन के माध्यम से दी गई। वहीं 14 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्हें निजी के साथ ही करीब 1640 हैक्टेयर सरकारी जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। इनमें भाजपा का चहेता जेपी ग्रुप भी शामिल है । अरबों के टर्नओवर वाली कंपनियों को रियायत की सौगात देने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा लेकिन अब तक सरकारी दावे खोखले ही हैं ।

सरकारी संपत्ति पर जनता का पहला हक है। आम लोगों को अँधेरे में रखकर सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रही है । नवम्बर 2005 के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसले भूमाफियाओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के से जान पड़ते हैं । पिछले छ: दशकों में आदिवासी तथा अन्य क्षेत्रों की खनिज संपदा का तो बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है मगर इसका फायदा सिर्फ पूँजीपतियों को मिला है। जो आबादियाँ खनन आदि के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापित हुईं, अपनी जमीन से उजड़ीं, उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि आजीविका कमाने के संसाधन भी नहीं मिले, सिर पर एक छत भी नहीं मिली और पारंपरिक जीवनपद्धति छूटी, रोजगार छूटा, सो अलग। सरकार को उसकी हैसियत बताने के लिये जनता को अपनी ताकत पहचानना होगा और जागना होगा नीम बेहोशी से।.......क्योंकि जमीनों की इस बंदरबाँट को थामने का कोई रास्ता अब भी बचा है?

2010-07-31T17:51:00.001+05:30

बिकाऊ है मध्यप्रदेश, बोलो खरीदोगे

मध्यप्रदेश सरकार जिस तरह से प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और पुरातत्व महत्व की जमीनों को कौडिय़ों में निजी हाथों में सुपुर्द कर रही है उससे ऐसा लगता है कि चंद वर्षों में यहां जनता का नहीं बल्कि बिल्डरों और पूंजीपतियों का अधिपत्य होगा। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सनसनीखज और उत्तेजक बयानों ने प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया हैं जिसमें उन्होंने भूमाफियाओं पर उन्हें हटाने के लिये धन इक_ा करने का खुलासा कर सबको हक्का बक्का कर दिया है। वहीं सदन के भीतर भूमाफियाओं को चुनौती देने की शिवराज की दंभ भरी हुँकार से लोग सन्न हैं। विरोधियों को चुनौती देने के लिये उन्होंने संसदीय मर्यादाओं को बलाये ताक रखकर जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उसका उदाहरण प्रदेश के इतिहास में शायद ही मिले। मुख्यमंत्री भूमाफियाओं पर उन्हें हटाने के लिये धन इक_ा करने का आरोप लगा रहे हैं, मगर भाजपा सरकार की कामकाज की शैली पर नजर डालें, तो राज्य सरकार खुद ही भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आती है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अपनी जेब टटोल कर मध्यप्रदेश

की कीमत बताईए क्योंकि मध्यप्रदेश बिकाऊ है।

शिवराज के सत्तारुढ़ होने के बाद से मंत्रिपरिषद के अब तक लिये गये फैसले सरकार की शैली साफ करने के लिये काफी हैं। हर चौथी-पाँचवीं बैठक में निजी क्षेत्र को सरकारी जमीन देने के फैसले आम है। सदन में भूमाफियाओं पर दहाडऩे वाले मुखिया का मंत्रिमंडल जिस तरह के फैसले ले रहा है, उससे उद्योगपतियों, नेताओं और भूमाफिया ही चाँदी कूट रहे हैं। एक तरफ सरकारी जमीनों को कौडिय़ों के भाव औद्योगिक घरानों के हवाले किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिये नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज छोटे बिल्डरों को खुश करने के लिये भी नियमों को बलाए ताक रख दिया गया है। यानी सरकार नेताओं को चंदा देने वाली किसी भी संस्था से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती ।

सरकारी कायदों की आड़ में जमीनों के अधिग्रहण का खेल पुराना है, लेकिन अब मध्यप्रदेश में हालात बेकाबू हो चले हैं। मिंटो हॉल को बेचने के कैबिनेट के फैसले ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिये हैं। मध्य प्रदेश सरकार सूबे की संपत्ति को अपनी मिल्कियत समझकर मनमाने फैसले ले रही है। मालदारों और रसूखदारों को उपकृत करने की श्रृंखला में अब बारी है भोपाल की शान मिंटो हॉल की, जिसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। स्थापत्य कला के नायाब नमूने के तौर पर सीना ताने खड़ी नवाबी दौर की इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, यह धरोहर एकीकृत मध्यप्रदेश की विधान सभा के तौर पर कई अहम फैसलों की गवाह भी है। सरकारी जमीन लीज पर देने का अपने तरह का यह पहला मामला होगा। राज्य सरकार की प्री-क्वालीफिकेशन बिड में चार कंपनियाँ रामकी (हैदराबाद), सोम इंडस्ट्री (हैदराबाद) जेपी ग्रुप (दिल्ली) और रहेजा ग्रुप (बाम्बे) चुनी गई हैं। इनमें से रामकी ग्रुप बीजेपी के एक बड़े नेता के करीबी रिश्तेदार का है। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया है। जेपी ग्रुप पर बीजेपी की मेहरबानियाँ जगजाहिर हैं।

भोपाल को रातोंरात सिंगापुर, पेरिस बनाने की चाहत में राज्य सरकार कम्पनियों को मनमानी रियायत देने पर आमादा है। इतनी बेशकीमती जमीन कमर्शियल रेट तो दूर, सरकार कलेक्टर रेट से भी कम दामों पर देने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा लगता है कि सरकार किसी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को अपने हिसाब से बना रही है। कलेक्टर रेट पर भी जमीन की कीमत लगभग 117.25 करोड़ है, जबकि 7.1 एकड़ के भूखंड की कीमत महज 85 करोड़ रुपए रखी गई है। शहर के बीचोबीच राजभवन के पास की इस जमीन की सरकारी कीमत सत्रह करोड़ रूपए प्रति एकड़ है। यहाँ जमीन का कामर्शियल रेट कलेक्टर रेट से तीन गुना से भी अधिक है। कीमत कम रखने के पीछे तर्क है कि उपयोग की जमीन मात्र साढ़े पांच एकड़ है। इतना ही नहीं 1.2 एकड़ में बने खूबसूरत पार्क को एक रूपए प्रतिवर्ष की लीज पर दिया जाएगा, जिसका उपयोग संबंधित कंपनी पार्टियों के साथ ही बतौर कैफेटेरिया भी कर पायेगी।

सरकार की मेहरबानियों का सिलसिला यहीं नहीं थमता। उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए 85 करोड़ की राशि चौदह साल में आसान किश्तों पर लेने का प्रस्ताव है। पहले चार साल प्रतिवर्ष ढ़ाई करोड़ रूपए सरकार को मिलेंगे, जबकि पांचवे साल से सरकार को 14.90 करोड़ रूपए मिलेंगे। इस दौरान कंपनी सरकार को राशि पर महज 8.5 फीसदी की दर से ब्याज अदा करेगी। इतनी रियायतें और चौदह साल में 85 करोड़ रूपए की अदायगी का सरकारी फार्मूला किसी के गले नहीं उतर रहा है। सरकार मिंटो हॉल को साठ साल की लीज पर देगी, जिसे तीस साल तक और बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि गरीबों और मध्यमवर्गियों को मकान बनाकर देने वाला मप्र गृह निर्माण मंडल अपने ग्राहकों से आज भी किराया भाड़ा योजना के तहत 15 फीसदी से भी ज़्यादा ब्याज वसूलता है। इसी तरह पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मप्र पर्यटन विकास निगम ने महज 27 हजार 127 रुपए की सालाना लीज पर गोविंदगढ़ का किला दिल्ली की मैसर्स मैगपी रिसोर्ट प्रायवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया है। इस तरह करीब 3.617 हेक्टेयर में फैले गोविंदगढ़ किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करके सैलानियों की जेब हल्की कराने के लिये कंपनी को हर महीने सिर्फ 2 हजार 260 रुपए खर्च करना होंगे। उस पर तुर्रा ये कि निगम के अध्यक्ष बड़ी ही मासूमियत के साथ कंपनी का एहसान मान रहे हैं, जिसने कम से कम किला खरीदने की हिम्मत तो की। वरना कई बार विज्ञापन करने के बावजूद कोई भी कंपनी किले को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी ।

यहां यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मुफ्त का चंदन घिसने में मुख्यमंत्री किसी से पीछे नहीं हैं। जमीनों की रेवडिय़ाँ बाँटने में उनका हाथ काफी खुला हुआ है। पिछले छह सालों में केवल भोपाल जिले में सेवा भारती सहित कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को करीब 95 एकड़ जमीन दे चुके हैं। इसमें वो बेशकीमती जमीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर मंत्रियों और विधायकों से लेकर छुटभैये नेताओं के इशारों पर मंदिर, झुग्गियाँ तथा गुमटियाँ बन चुकी हैं। राजधानी के कमर्शियल एरिया महाराणा प्रताप नगर से लगी सरकारी जमीन पर बसे पट्टेधारी झुग्गीवासियों को बलपूर्वक खदेड़ दिया गया था। जमीन खाली कराने के पीछे प्रशासन का तर्क था कि सरकार को इसकी जरुरत है। विस्थापन के लिये सरकार ने झुग्गीवासियों को वैकल्पिक जगह दी और उनके विस्थापन का खर्च भी उठाया। बाद में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के दावे को दरकिनार करते हुए बीजेपी सरकार ने बेशकीमती जमीन औने-पौने में दैनिक भास्कर समूह को भेंट कर दी। आज वहाँ डीबी मॉल सीना तान कर बेरोकटोक जारी सरकारी बंदरबाँट पर इठला रहा है। हाल ही में इस मॉल के प्रवेश द्वार में तब्दीली के लिये कैबिनेट के फैसले ने एक बार फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल को अपना आकार सिकोडऩे पर मजबूर कर दिया । तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कई पेड़ों की बलि देकर बेशकीमती जमीन डीबी मॉल को सौंप दी गई। करीब पाँच साल पहले भोपाल विकास प्राधिकरण ने भी एक बिल्डर पर भी इसी तरह की कृपा दिखाई थी। सरकारी खर्च पर अतिक्रमण से मुक्त कराई गई करीब पाँच एकड़ से ज़्यादा जमीन के लिये बिल्डर को कई सालों तक आसान किस्तों में रकम अदायगी की सुविधा मुहैया कराई थी। इसी तरह राजधानी भोपाल के टीनशेड, साउथ टीटीनगर क्षेत्र के सरकारी मकानों को जमीनदोज कर जमीन कंस्ट्रक्शन कंपनी गैमन इंडिया के हवाले कर दी गई।

सरकार के कई मंत्री और विधायक शहरों की प्राइम लोकेशन वाली जमीनों पर रातों रात झुग्गी बस्तियाँ उगाने, शनि और साँईं मंदिर बनाने के काम में मसरुफ हैं। नेताओं की छत्रछाया में बेजा कब्जा कर जमीनें बेचने वाले भूमाफिय़ा पूरे प्रदेश में फलफूल रहे हैं। भाजपा के करीबियों ने कोटरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर प्लॉट काट दिये। गोमती कॉलोनी के करीब चार सौ परिवार नजूल का नोटिस मिलने के बाद अपने बसेरे टूटने की आशंका से हैरान-परेशान घूम रहे हैं। असली अपराधी नेताओं के संरक्षण में सरकारी जमीनों को लूटकर बेच रहे हैं। आलम ये है कि सरकार की नाक के नीचे भोपाल में करोड़ों की सरकारी जमीनें निजी हाथों में जा चुकी है। कई मामलों में नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के चलते सरकार को मुँह की खाना पड़ी है ।

राज्य सरकार ने काफी मशक्कत के बाद भोपाल के मास्टर प्लान को रद्द करने का निर्णय लेने का मन बनाया। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने राज्य शासन को नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 18 (3) के तहत प्लान को निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया है। शहरों में जमीन की आसमान छू रही कीमतों और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने टाउनशिप विकास नियम-2010 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य घटनाक्रम दिखता है, लेकिन पूरे मामले की तह में जाने पर सारी धाँधली साफ हो जाती है । टाउनशिप विकास नियम-2010 के प्रकाशन से पहले भोपाल के मास्टर प्लान को रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा की टाइमिंग भूमाफियाओं से सरकार की साँठगाँठ की पोल खोल कर रख देती है। सरसरी तौर पर टाउनशिप विकास नियम-2010 में कोई खोट नजर नहीं आती, लेकिन प्रारूप में एक ऐसी छूट शामिल कर दी गई है, जिससे शहरों के मास्टर प्लान ही बेमानी हो जाएँगे। मास्टर प्लान में कई नियमों से बँधे कॉलोनाइजरों और डेवलपरों के लिये स्पेशल टाउनशिप नियम राहत का पैगाम है। राज्य सरकार ने टाउनशिप नियमों का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें स्पेशल टाउनशिप को मंजूरी देने के लिए मास्टर प्लान के नियम बाधा नहीं बनेंगे। जहां भी मास्टर प्लान का क्षेत्र होगा, यदि वहां उक्त प्रस्ताव के नियमों और मास्टर प्लान के नियमों में विरोधाभास हुआ तो टाउनशिप के नियम लागू होंगे। इस तरह राज्य सरकार ने स्पेशल टाउनशिप के जरिये मास्टर प्लान से भी छेड़छाड़ की छूट दे दी है।

राज्य सरकार सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक संस्थाओं के अलावा अब उद्योगपतियों पर भी मेहरबान हो रही है। राजधानी भोपाल,औद्योगिक शहर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई अन्य शहरों में तमाम नियमों को दरकिनार कर सरकारी जमीन कौडिय़ों के दाम नेताओं के रिश्तेदारों और उनके चहेते औद्योगिक घरानों को सौंपी जा रही हैं। 23 अप्रैल 2010 के पत्रिका के भोपाल संस्करण में सातवें पेज पर प्रकाशित जाहिर सूचना में ग्राम सिंगारचोली यानी मनुआभान की टेकरी के आसपास की 1.28 एकड़ शासकीय जमीन एस्सार गु्रप को कार्यालय खोलने के लिये आवंटित करने की बात कही गई है। नजूल अधिकारी के हवाले से प्रकाशित इस विज्ञापन में बेहद बारीक अक्षरों में पंद्रह दिनों के भीतर आपत्ति लगाने की खानापूर्ति भी की गई है। टाउनशिप के निर्माण के लिए असीमित कृषि भूमि खरीदने और इस जमीन को कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों से भी मुक्त करने जैसी बड़ी रियायतें भी देने का प्रस्ताव है। साथ ही टाउनशिप के बीच में आने वाली सरकारी जमीन प्रचलित दरों या अनुसूची(क) की दरों अथवा कलेक्टर की ओर से तय दरों पर पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी आगे चलकर किसके लिये मददगार बनेगा,बताने की जरुरत शायद नहीं है। खतरनाक बात यह है कि कृषि भूमि पर भी टाउनशिप खड़ी हो सकेगी। खेती को लाभ का धँधा बनाने के सब्जबाग दिखाने वाले सूबे के मुखिया ने खेती की जमीनों पर काँक्रीट के जंगल उगाने की खुली छूट दे दी है। किसान तात्कालिक फायदे के लिये अपनी जमीनें भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। सरकार की नीतियों के कारण सिकुड़ती कृषि भूमि ने धरतीपुत्रों को मालिक से मजदूर बना दिया है। इससे पहले राज्य सरकार हानि में चल रहे कृषि प्रक्षेत्रों, जिनमें नर्सरियाँ और बाबई कृषि फार्म भी निजी हाथों में देने का फैसला ले चुकी है।

प्रारूप के नियमों में हर जगह लिखा गया है कि विकासकर्ता को अपने स्रोतों से ही टाउनशिप में सुविधाएँ उपलब्ध कराना होंगी जिनमें सड़क बिजली एवं पानी मुख्य है । वहीं यह भी जोड़ दिया कि वो चाहे तो इस कार्य में नगरीय निकाय की सहायता ले सकते हैं। नियम में इस शर्त को जोड़कर विकासकर्ता को खुली छूट दी गई है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टाउनशिप का पूरा विकास सरकारी एजेंसी के खर्चे से करवा ले। आवास एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर मसौदे को गौर से पढ़ा जाए तो इसमें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ बिल्डरों को उपकृत करने की मंशा साफ नजर आती है। विभाग ने अपने ही नियमों को धता बताते हुए इस नए नियम से बड़े कॉलोनाइजरों और डेवलपरों की खुलकर मदद की है। स्पेशल टाउनशिप को पर्यावरण और खेती का रकबा घटने के लिये जिम्मेदार मानने वालों का तर्क है कि शहर के बाहर स्पेशल टाउनशिप बनाने के बजाए पहले सरकार को पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर के पुराने, जर्जर भवनों के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा 1894 में बनाये गये कानून की आड़ में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का दौर वैसे ही उफान पर है । ऐसे में खेती की जमीनों पर टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव आत्मघाती कदम साबित होगा। इस प्रस्ताव से कृषि भूमि के परिवर्तन के मामलों में अंधाधुंध बढ़ोतरी की आशंका भी पर्यावरण प्रेमियों को सताने लगी है।

कृषि भूमि का अधिग्रहण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने पर उतारु सरकार सरकारी संपत्ति की लूट खसोट के लिये जनता द्वारा सौंपी गई ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। अरबों-खरबों के टर्नओवर वाली कंपनियों पर भी शिवराज सरकार की कृपादृष्टि कम नहीं है। इस बात को समझने के लिये इतना जानना ही काफी होगा कि बीते एक साल के दौरान प्रदेश में बड़ी कंपनियों को सरकार 8000 हैक्टेयर से अधिक जमीन बाँट चुकी है। बेशकीमती जमीनें बड़ी कम्पनियों को रियायती दरों पर देने का यह खेल प्रदेश में उद्योग-धँधों को बढ़ावा देने के नाम पर खेला जा रहा है। पिछले एक साल में रिलायंस, बिड़ला समूह समेत 22 बड़ी कंपनियों को करीब 6400 हैक्टेयर निजी भूमि भू अर्जन के माध्यम से दी गई। वहीं 14 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्हें निजी के साथ ही करीब 1640 हैक्टेयर सरकारी जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। इनमें भाजपा का चहेता जेपी ग्रुप भी शामिल है । अरबों के टर्नओवर वाली कंपनियों को रियायत की सौगात देने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा लेकिन अब तक सरकारी दावे खोखले ही हैं ।

सरकारी संपत्ति पर जनता का पहला हक है। आम लोगों को अँधेरे में रखकर सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रही है । नवम्बर 2005 के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसले भूमाफियाओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के से जान पड़ते हैं । पिछले छ: दशकों में आदिवासी तथा अन्य क्षेत्रों की खनिज संपदा का तो बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है मगर इसका फायदा सिर्फ पूँजीपतियों को मिला है। जो आबादियाँ खनन आदि के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापित हुईं, अपनी जमीन से उजड़ीं, उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि आजीविका कमाने के संसाधन भी नहीं मिले, सिर पर एक छत भी नहीं मिली और पारंपरिक जीवनपद्धति छूटी, रोजगार छूटा, सो अलग। सरकार को उसकी हैसियत बताने के लिये जनता को अपनी ताकत पहचानना होगा और जागना होगा नीम बेहोशी से।.......क्योंकि जमीनों की इस बंदरबाँट को थामने का कोई रास्ता अब भी बचा है?

देह की दलदल में फंसा नौनिहाल

2010-07-31T16:50:00.000+05:30

सेक्स व्यापार और वह भी बच्चों का, इस वीभत्स सच्चाई से आप आंख नहीं चुरा सकते। जी हां अब यह माना जाने लगा है कि बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार हो गए हैं। लेकिन यह समझदारी हमारे ऊपर ही अब भारी पडऩे लगी है। अगर बात देश की जाय तो दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में तो बाकायदा यह एक कारोबार का रूप ले चुका है। गरीबी, आसानी से पैसा या फिर ब्रांडों की चकाचौंध जैसी बच्चों की कमजोरियों का फायदा उठाकर दलाल उन्हें अमीरों और विदेशियों को सप्लाई कर लाखों बना रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में विदेशियों को देखते हुए दलालों की बांछे खिल गई हैं।

ऐसा नहीं है कि यह कोई ताजा तरीन और चौकाने वाला तथ्य है पर पीछे के सालों पर गौर करें तो लगभग आठ साल पहले चेन्नई में डच नागरिक विल हुएम की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया था। विल को बच्चों का यौन-शौषण और इंटरनेट पर उन तस्वीरों को अपलोड करते हुए पकड़ा गया था। अब तक माना जाता था कि बीमार मानसिकता के ऐसे लोग सिर्फ विदेशों में ही बसते हैं, लेकिन अब यह व्यवसाय का रूप ले चुका है और आलम यह है कि भारत के कई शहरों में बच्चों के देह-व्यापार का जाल फैला चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे अमीरों की कमी नहीं है, जो इस तरह के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि बिचौलियों के जरिए बाल देह का कारोबार पूरी तरह से फल-फूल रहा है।

दरअसल बच्चों का फायदा उठाना बहुत आसान है। गरीबी, आसानी से पैसा या फिर ब्रांडों की चकाचौंध-इस व्यापार में लिप्त दलाल बच्चों की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस व्यापार में गरीब परिवारों के ही बच्चे नहीं, बल्कि संपन्न परिवारों के बच्चे भी शामिल हैं। हम जिन बच्चों की रहे हैं उनमें से ज्यादातर अपने मां-बाप से पढ़ाई, डांस क्लास या फिर इसी तरह का कोई दूसरा बहाना बना कर घर से निकले थे। ये बच्चे दलालों की भाषा बोलते हैं और एक पेशेवर सेक्स वर्कर की तरह बात करते हैं।

मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पीडोफीलिया से बच्चों को बचाने के लिए जो गाइडलाइन जारी किये हैं उसके मुताबिक इस रैकेट में शामिल लोग बच्चों को सेक्स की लत लगाते हैं। मसलन चैट, पोर्न साइट इत्यादि के जरिए बच्चों और टीएनजरों के मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें घर से बाहर मिलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार बच्चों को सेक्स कारोबार का हिस्सा बना दिया जाता है।

अगर बात देश की राजधानी की जाए तो नोएडा में इस तरह के कई दलाल मिल जाएंगे जिनकी पहुंच कम उम्र की लड़की और लड़कों में कम नहीं है। जिनकी उम्र 14 साल से भी कम है, इस तरह के एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई जिसने बताया कि वह 14 साल का है और दरियागंज के एक स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर कर रहा है, लेकिन वह अपना नाम बताने से बचता रहा। बच्चा इस व्यापार में इसलिए उतरा, क्योंकि उसे यामहा फेजर मोटरबाइक खरीदनी थी। बच्चा हमसे एक अनुभवी सेक्स वर्कर की तरह बातें कर रहा था। वह खुद ही इतना अनुभवी हो गया है कि उसे मालूम है कि ग्राहकों से किस तरह और क्या बात करनी है।

इसी तरह कनॉट प्लेस जैसे स्थान पर एक डांस टीचर टीचर से मुलाकात हुई। वह बच्चों को डांस सिखाता था। उसके हाव-भाव को देख कर लगा कि वह भी दलाल है। हमारे यह स्पष्ट करने पर कि हमारी सिर्फ छोटे बच्चों में दिलचस्पी है। उसने बताया कि वह हमारे लिए ऐसे बच्चों का इतंजाम कर देगा। उसने बताया कि वह अपने डांस के छात्रों को लेकर आएगा। अपने छात्रों के इस तरह के इस्तेमाल की बात ने हमें हिला दिया। उसने हमें बताया कि बच्चे 10 से 12 साल के हैं और अपने आप कुछ करने की हालत में नहीं हैं। यानी इस व्यापार में बच्चों का यौन-शोषण भी खुल कर किया जाता है। जैसा कि बताया गया था कि बच्चे 10 से 12 साल के होंगे, लेकिन उनमें से एक तो आठ साल का ही लगा। हालांकि बच्चे छोटे थे, लेकिन कोई भी बच्चा बात करने में हिचका नहीं। बच्चों ने बताया कि उनके साथ चार-पांच बच्चे और हैं और सब हिप-हॉप सीख रहे हैं। टीचर का डांस देख कर ही बच्चों के मां-बाप ने डांस क्लास में बच्चों को डाला था। अब आप सोच सकते हैं कि उन मां-बाप पर क्या बीतेगी जिन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चों का डांस के नाम पर यौन-शोषण किया जा रहा है?

इस व्यापार में अगर मालदार आसामी फंस जाए तो दलाल कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लिए सेक्स का अनुभव पहली बार बताकर यह 5 हजार से 25 हजार रुपये तक की मांग करने के साथ यह भी सलाह देते हैं कि बच्चों को होटल के बजाय किसी दोस्त के घर ले जाना ज्यादा ठीक होगा। ऐसे में पुलिस रेड से बचा जा सकता है। अगर दलालों की बातों पर विश्वास किया जाए तो वह इस व्यापार में काफी समय से ताल्लुक रखते है और उसके ग्राहक सिंगापुर, पाकिस्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया और दुबई से आते हैं। मजे की बात यह है कि बच्चों के घरवालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। स्थिति की विडंबना यह कि जिन अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर डांस टीचर जैसे व्यक्ति पर सौ फीसदी भरोसा है, वही उन बच्चों को देह व्यापार में ढकेल रहा है। दलालों के पास एक-दो-तीन नहीं ऐसे बच्चों की फौज है जो न सिर्फ पैसे के लालच में हैं बल्कि ग्लैमर की चकाचौंध और लुभावने वादों के दम पर न सिर्फ गरीब परिवार के बच्चों को वरन संपन्न परिवार के बच्चों को भी मन मर्जी तरीके से इस व्यापार में शामिल कर रहे हैं।

गोवा में तो ऐसे दलालों का पूरा नेटवर्क है। समुद्र तट पर बैठे हैं तो चाय-मूंगफली बेचने वालों की तरह दलाल भी आपसे पूछते चलते हैं। बताया जाता है कि यहां एक हफ्ते पहले की दलालों द्वारा डिमांड पर बुकिंग कर दी जाती है। ऐसे बच्चों के लिए उनका कोड वर्ड है-सिल्की पैक। दलालों के मुताबिक विदेशी तो बुकिंग पहले करवा कर आते हैं और पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करा देते हैं। पर यह कहना गलत न होगा कि बाल अधिकार संरक्षण का नारा देने वाले इस देश में बच्चों का शोषण बदस्तूर जारी है।

नाक रहेगी या जाएगी?

2010-07-31T15:43:00.000+05:30

कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में पहलीबार और एशिया में दूसरी बार (1998 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये खेल हो चुके हैं) हो रहे हैं। 1951 और 1982 में एशियाई खेलों के आयोजनके बाद हम पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को आयोजित करने जा रहे हैं। 3-14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होने जा रहे इस आयोजन के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पर तैयारी का आलम यह है कि अभी स्टेडियम तक तैयार नहीं हैं। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेल देश की शान बढ़ाने वाला आयोजन होगा या फिर नाक कटाने वाला?

दिल्ली सरकार के पास कुल 2800 करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ के लिए सुविधाएं जुटाने और नए निर्माण करने के लिए उपलब्ध थे। पर यह पता नहीं शीला दीक्षित की सरकार किस तरह काम करती है कि इस रकम की कोई भी जानकारी दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री तक को नहीं थी। जब विभिन्न विभागों ने सड़कों से ले कर फ्लाई ओवरों और टेंडरों का भुगतान करने के लिए पैसा मांगा तो इंदौर के रहने वाले और दिल्ली में राजनीति में खासे सफल वालिया के सामने कोई विकल्प नहीं था।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ही प्रस्ताव किया कि डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए जाए तो दिल्ली को चमकाने लायक पैसा आ जाएगा। शीला दीक्षित की पहल पर ही दिल्ली को चमकदार बनाने के लिए लो फ्लोर बसों के एक बड़े बेड़े का आयात किया गया और पाया गया कि इन बसों के इंजन में आग बहुत जल्दी लगती है। मतलब कॉमनवेल्थ जिस समय हो रहे होंगे उस समय दिल्ली की सड़कों पर ये आधुनिक बसें आयातित मानव बम के तौर पर घुमी फिरती दिखाई देंगी। दुर्घटनाओं के तो इतने प्रचंड अवसर हैं कि कॉमनवेल्थ खेलों की चमक दमक इस आग से और ज्यादा बढ़ जाएगी। लाशे गिरेंगी तो गिरती रहे।

कॉमनवेल्थ फेडरेशन के मुखिया फैनेल को भारत के खेल मंत्री एम एस गिल पत्र लिख चुके है कि वे अपने साथ खिलाडिय़ों और खास तौर पर स्टार खिलाडिय़ों को ले कर आए। दुनिया के स्टार खिलाडिय़ों में से पहले ही बहुत सारे बड़े खिलाडिय़ों ने भारत आने से इंकार कर दिया है मगर फैनेल ने जबाब में लिख कर कहा है कि अगर भारत सरकार और भारत की कॉमनवेल्थ फेडरेशन इन स्टारों के पहले दर्जे के विमान टिकट दे और उन्हें खेल गांव की जगह पांच सितारा होटलों में ठहराने की व्यवस्था करें तो कुछ खिलाड़ी आ सकते हैं।

फैनेल स्वयं जमैका के रहने वाले है जो विकास दर और समृध्दि के मामले में भारत से कतई आगे नहीं है। लेकिन अब कॉमनवेल्थ नाम का झुनझुना फैनेल के हाथ लग गया है तो वे आकार में अपने देश से लगभग अस्सी गुने बड़े भारत की सरकार से भी सवाल कर सकते है। यह सवाल करने की उनकी हैसियत और हिम्मत इसलिए भी है कि भारत ने अपनी परंपरा निभाई है और पूरे सात साल का समय मिलने के बावजूद समय पर काम पूरा कर के नहीं दिया है। भारत को कोई अंतरिक्ष में या बादलों के पार स्टेडियम नहीं बनाने थे। भारत को तो कोशिश करनी थी कि खेलों का जो बना बनाया ढांचा हमारे पास है उसे और अधिक आधुनिक और समकालीन बनाया जाए। आखिर 1982 में एक एशियाड का एक सफल आयोजन हम कर चुके हैं। उस समय राजीव गांधी राजनीति में नहीं होने के बावजूद इस अभियान से जुड़े हुए थे और एशियाड 82 के सफल आयोजन और इसी के साथ साथ भारतीय टेलीविजन के रंगीन होने की कहानी भी आज तक याद की जाती है। जिन स्टेडियमों में एशियाड हो सकता था उनमें कॉमनवेल्थ जैसे लगभग अपाहिज किस्म के समारोह को आयोजित करने लायक बनाने के लिए कोई आसमान से इंद्र धनुष नहीं तोडऩा था। हालत तो यह है कि भारतीय खिलाड़ी जिन्हें कॉमनवेल्थ में हिस्सा भी लेना है, स्टेडियमों में काम चलने के कारण अपनी तैयारी तक नहीं कर पाए। अब जब भारत को कोई पदक हासिल नहीं होगा और अगर हुआ भी तो कांसे के पदक से आगे हम नहीं जा पाएंगे तो दोष किस पर मढ़ा जा पाएगा। आखिर इन खिलाडिय़ों को न तो क्रिकेट वालों की तरह करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं और न हर साल अरबों की संपत्ति जमा होती है। ये वे खिलाड़ी है जिन्हें खेल के कुछ सार्थक और गौरवशाली क्षणों के बाद वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना पड़ता है जहां वे दुनियादारी से अपना गुजारा कर रहे हैं।

यहां पर वही पुराना यक्ष प्रश्न फिर उभर कर सामने आता है और इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास न हो। पहले भी पूछा जा चुका है कि आखिर यह कॉमनवेल्थ बला क्या है? अंग्रेजों के गुलाम देशों का एक क्लब हैं जिसे एक जमाने में अमेरिका और सोवियत संघ की दादागीरी के समानांतर बचा कर रखा गया था ताकि विकासशील देशों की आवाज सुनी जा सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि जिन अंग्रेजों को हमने बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद खदेड़ा है वे भारत के खेलों तक पर राज करने लगे हैं। ब्रिटिश महारानी का राजदंड खेलों की पूर्व भूमिका के तौर पर पूरे भारत में घूम रहा है और हम भारतीय जो होली से ले कर रोटरी और लायंस क्लब को समारोह का निमित्त एक ही तरह से मानते हैं, इस राजदंड का स्वागत कर रहे हैं। महारानी को भेजना ही था तो हमारा कोहिनूर भेजती जो उनके मुकुट में लगा है और जो असल में भारत की शान है।

खेल भावना बहुत सार्थक और सकारात्मक भावना हैं लेकिन इस खेल भावना के तर्क के आधार पर आप पूरे देश के सम्मान को और विधान को खेल नहीं बना सकते। कॉमनवेल्थ में जो हो रहा है वह सबके सामने हैं और आयोजन के बाद पोल पट्टी खुलने पर जो होने वाला है वह भी जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। क्या हमने दिल्ली के गरीबों को उस 541 करोड़ रुपए का हिसाब दिया है जिसको गरीबों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रखा गया था और खजांचियों की धांधली की वजह से वह भी कॉमनवेल्थ के उत्सव में खर्च कर दिया गया। क्या कॉमनवेल्थ पर बहस के बहाने इसका भी फैसला नहीं हो सकता कि राजनीति के महारथी खेलों को अपना खेल न बनाए।

दुनिया के कुछ देशों की नजीर और भारत में तैयारी की स्थिति जान कर इस बारे में काफी कुछ अंदाज लगाया जा सकता है कि हम देश में हो रहे कॉमन वेल्थ गेमों के लिए कितने तैयार हैं।

लंदन ओलिंपिक के लिए स्टेडियम तैयार

लंदनमें दो साल बाद (27 जुलाई, 2012 से) होने वाले ओलिंपिक खेलों की तैयारियांलगभग पूरी हैं। पूरा सरकारी तंत्र गंभीरता से जुटा है और इस पर पूरा ध्यानहै कि आयोजन की तैयारियों में भ्रष्टाचार नहीं हो। खेलों के लिए 9.32 बिलियनपाउंड्स (71,500 करोड़ रुपए) का बजट मंजूर किया गया है। कई स्टेडियम अभी से तैयार हो गए हैं। इनमें खिलाडिय़ों ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है।पिछले सप्ताह ही समारोहपूर्वक कुछ स्टेडियम आयोजन समिति को सौंपे गए। याद रहे कि ओलंपिक्स खेलों का आयोजन एशियाड या कॉमनवेल्थ खेलों की तुलना में काफी बड़ा होता है। इसके बावजूद ब्रिटिश प्रशासन अभी से ही तैयारियों को अंतिम रूप देने की स्थिति में आ गया है।

बीजिंग ओलिंपिक- खर्च केवल 20,000 करोड़

बीजिंगमें 2008 में हुए ओलिंपिक का सफलतापूर्वक आयोजन कर चीन ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया था। 8-24 अगस्त, 2008 के बीच हुए इस आयोजन के लिए 12 नए स्टेडियम तैयार किए गए थे। केवल दो साल पहले हुए ओलिंपिक के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट था (जबकि दिल्ली में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट 35 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुका है)। इतने में ही भव्य तरीके से सब कुछ संपन्न हो गया। सभी 12 स्टेडियम करीब दो साल पहले तैयार कर लिए गए थे। दूसरी सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध हुईं। यहां 204 देशों के 11,028 खिलाडिय़ों ने कुल 302 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था।

दक्षिण अफ्रीका भी रहा आगे

हालही में विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करने वाले दक्षिण अफ्रीका ने भारत के लिए नजीर छोड़ दी। जोहांसबर्ग में यह आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए वहां पांच नए स्टेडियम बनाए गए थे और पांच पुराने स्टेडियमों को नए सिरे से तैयार किया गया था। आयोजन के लिए कुल बजट 8400 करोड़ रुपए का था। इतने कम पैसे में ही यहां भी करीब डेढ़ साल पहले ही सभी स्टेडियम तैयार कर लिए गए थे। यहां प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था।

दिल्ली का हाल खर्चा पूरा, काम कम

दिल्ली में आयोजन के लिए अभी एक-तिहाई से भी ज्यादा काम होना है। यहां तक कि सारे स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। एक स्टेडियम (तालकटोरा स्टेडियम, जिसका नया नाम एसपी मुखर्जी स्टेडियम है) को तैयार घोषित किया गया, लेकिन पहले ट्रायल में ही स्वीमिंग पूल के टाइल्स निकल जाने की वजह से दो तैराक घायल हो गए। इस पूल को तैयार करने में 377 करोड़ रुपये खर्च लगे थे। दिल्ली सरकार ने तीन साल पहले 770 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस आयोजन के लिए काम शुरू किया था। पर वह अब तक 11000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यानी 1,328 फीसदी ज्यादा। स्टेडियम तैयार नहीं, हो गया उद्घाटन : कॉमनवेल्थगेम्स, 2010 का मुख्य स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। इन खेलों केट्रैक ऐंड फील्ड इवेंट इसी स्टेडियम में होंगे। यहां करीब 75 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में मुख्य रूप से एथलेक्टिस, लॉन बॉल, वेटलिफ्टिंग जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इस स्टेडियम की मरम्मत हुई है और इसे नए सिरे से सजाया-संवारा गया है। नए सिरे से बने स्टेडियम का उद्घाटन 27 जुलाई को कर दिया गया। लेकिन यह उद्घाटन तय समय से छह महीने बाद हुआ है। मूल योजना के मुताबिक इस स्टेडियम को जनवरी, 2010 में ही तैयार हो जाना था। यहां अब भी काम जारी है, जिसका सीधा मतलब है कि उद्घाटन करना भी महज रस्म अदायगी है क्योंकि अभी स्टेडियम में कई चीजों पर काम चल रहा है।

नाक रहेगी या जाएगी?

2010-07-31T15:21:00.001+05:30

जिन स्टेडियमों में एशियाड हो सकता था उनमें कॉमनवेल्थ जैसे लगभग अपाहिज किस्म के समारोह को आयोजित करने लायक बनाने के लिए कोई आसमान से इंद्र धनुष नहीं तोडऩा था। हालत तो यह है कि भारतीय खिलाड़ी जिन्हें कॉमनवेल्थ में हिस्सा भी लेना है, स्टेडियमों में काम चलने के कारण अपनी तैयारी तक नहीं कर पाए। अब जब भारत को कोई पदक हासिल नहीं होगा और अगर हुआ भी तो कांसे के पदक से आगे हम नहीं जा पाएंगे तो दोष किस पर मढ़ा जा पाएगा। आखिर इन खिलाडिय़ों को न तो क्रिकेट वालों की तरह करोड़ों के विज्ञापन मिलते हैं और न हर साल अरबों की संपत्ति जमा होती है। ये वे खिलाड़ी है जिन्हें खेल के कुछ सार्थक और गौरवशाली क्षणों के बाद वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना पड़ता है जहां वे दुनियादारी से अपना गुजारा कर रहे हैं।

लंदन ओलिंपिक के लिए स्टेडियम तैयार

बीजिंग ओलिंपिक- खर्च केवल 20,000 करोड़

दक्षिण अफ्रीका भी रहा आगे

दिल्ली का हाल खर्चा पूरा, काम कम

दिल्ली में आयोजन के लिए अभी एक-तिहाई से भी ज्यादा काम होना है। यहां तक कि सारे स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। एक स्टेडियम (तालकटोरा स्टेडियम, जिसका नया नाम एसपी मुखर्जी स्टेडियम है) को तैयार घोषित किया गया, लेकिन पहले ट्रायल में ही स्वीमिंग पूल के टाइल्स निकल जाने की वजह से दो तैराक घायल हो गए। इस पूल को तैयार करने में 377 करोड़ रुपये खर्च लगे थे। दिल्ली सरकार ने तीन साल पहले 770 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस आयोजन के लिए काम शुरू किया था। पर वह अब तक 11000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यानी 1,328 फीसदी ज्यादा। कॉमनवेल्थगेम्स, 2010 का मुख्य स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। इन खेलों केट्रैक ऐंड फील्ड इवेंट इसी स्टेडियम में होंगे। यहां करीब 75 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में मुख्य रूप से एथलेक्टिस, लॉन बॉल, वेटलिफ्टिंग जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इस स्टेडियम की मरम्मत हुई है और इसे नए सिरे से सजाया-संवारा गया है। नए सिरे से बने स्टेडियम का उद्घाटन 27 जुलाई को कर दिया गया। लेकिन यह उद्घाटन तय समय से छह महीने बाद हुआ है। मूल योजना के मुताबिक इस स्टेडियम को जनवरी, 2010 में ही तैयार हो जाना था। यहां अब भी काम जारी है, जिसका सीधा मतलब है कि उद्घाटन करना भी महज रस्म अदायगी है क्योंकि अभी स्टेडियम में कई चीजों पर काम चल रहा है।

देर ही सही पर क्या, जागा जमीर?

2010-07-15T16:20:00.000+05:30

मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जिसका मुख्य नारा चाल, चरित्र और चिंतन है मगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आखिरकार वैसे ही चल रही है जैसे सरकारें चलती है। जब तक सिर पर नहीं आ जाए तब तक आंखे बंद करे रहो और जब सबूत निरुत्तर कर दें तो किसी के जमीर को जगाकर बलि ले लो। यानी तख्त आपका, ताज आपका, फरमान आपका और अरमान आपका। इसी तर्ज पर चल रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार।

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार यहां आचार-विचार का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रियों, नेताओं के साथ ही नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी इसे बढ़ावा देने में पीछे नही है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में आये दिन बदनाम हो रही है...।

भाजपा नेताओं कि माने तो बदनामी का दंश झेल रही मप्र सरकार का जमीर जाग गया है और वह अब किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। प्रदेश के दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई है। रतलाम में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री को कार्रवाई की छूट दे दी गई है। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने सरकार को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि वे दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है। शायद यही कारण है कि जिस तरह कहानियां खत्म होने से पहले कई मोड़ लेती हैं, उसी तरह शिवराज कबीना के हाईप्रोफाइल मंत्री अनूप मिश्रा की कहानी का भी हश्र हो गया है। यानी केंद्रीय नेतृत्व की धमकी के साथ ही सरकार के साथ उनका भी जमीर जाग गया और उन्होंने अपना इस्तीफा आधे मन से दे दिया। इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया यह तो शिवराज सिंह चौहान या स्वयं अनूप मिश्रा ही बता सकते हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों की माने तो उन्हें बचाने के लिए जितने प्रयास हुए, उतने ही प्रयास उन्हें मंत्री पद से विदा करने के भी हुए। यानि दोनों तरफ से जोर बराबर का ही लगा।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे होने के नाते श्री मिश्रा की गिनती प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके इस्तीफे की खबर से राजधानी भोपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। इसके साथ ही अन्य दागी मंत्रियों के भविष्य को लेकर कयास और अटकलों का दौर भी चल पड़ा। लेकिन पार्टी ने यह कह कर अटकलों पर विराम लगा दिया कि मिश्रा ने इस्तीफा देकर नैतिकता का परिचय दिया है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो क्या और मंत्रियों में नैतिकता नहीं है कि बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि अनूप मिश्रा ने किसी न किसी दवाब में इस्तीफा दिया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे आनन-फानन में स्वीकार कर लिया। आखिर अनूप मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने का मापदंड क्या है? यदि थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाया गया है तो क्या यह उचित है।

मप्र भाजपा में कभी कदावर नेता के रूप में गिने जाने वाले एक पूर्व मंत्री ने बताया कि सुचिता के नाम पर अपने विरोधी को बलि चढ़ाने की परम्परा का निर्वहन मात्र है अनूप का इस्तीफा। अगर लोकायुक्त का रिकॉर्ड ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सात मंत्री भ्रष्टाचार के झमेलों में फंसे हैं और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। वे आगे कहते हैं कि जब तक भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी तब तक अनूप सबकी नजर में दूध के धुले थे और अब जब अटल जी राजनीतिक का अवसान हो गया है तो अनूप दागदार हो गए। वे कहते हैं कि अपने दम पर कांग्रेस की गोद से सत्ता छिनने वाली उमा भारती का क्या हश्र हुआ यह सभी जानते हैं। एक तरफ पार्टी में परिवारवाद तेजी से पैर पसार रहा है। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी यहां आती है तो पूरी सरकार उनके स्वागत में बिछ जाती है। यहीं नहीं फिल्म निर्माण के नाम पर यहां से लाखों रूपए ले जाती है। जनाधार विहीन नेता स्व. प्रमोद महाजन की बेटी को चुनाव में टिकट दिया जाता है ऐसे ही कई अन्य नेताओं के बीबी-बच्चे लाटरी की तरह चुनाव में पार्टी का टिकट हासिल कर पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति के इकलौते वारिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के लगभग छह साल के कार्यकाल को देखा जाए तो यहां भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंत्रियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से ही पार्टी का चरित्र बदनाम नहीं हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक और गैर स्वयं सेवक बहुत सारे विधायक भी ऐसे हैं जिनके नाम थानों के रजिस्टर में और घपला-घोटालों करने वालों की सूची में दर्ज है।

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने और उनके पहले के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अनूप मिश्रा वाले मामले में जो सात्विक तत्परता दिखाई, वह दूसरे मामलों में नजर क्यों नहीं आती? लोग अब कहने लगे हैं कि अनूप, प्रभात और नरेंद्र तीनों ग्वालियर के हैं और अनूप का बलिदान करने में ग्वालियर की राजनीति चली। प्रभात झा कहते हैं कि मंत्रियों के साथ क्या किया जाए, यह मुख्यमंत्री को तय करना है और विधायकों के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो वे उन्हें छोड़ेेंगे नहीं। ये बड़े बड़े बयान एक तरफ मगर आज की तारीख में सच यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार में कई ऐसे दागी बैठे हैं जिनके खिलाफ जांच हो और सही तरीके से हो तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता।

सवाल सिर्फ लोकायुक्त के यहां दर्ज मामलों का नहीं है। सवाल लोकतांत्रिक और सामाजिक सुचिता का है। ऐसे मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों और विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो कानून के उस पार चले गए हैं मगर सत्ता के गलियारों में उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। बड़ी मुश्किल में और लगभग अंधा कर देने वाले सबूत मिले तो भाजपा के विधायक कमल पटेल को अपने बेटे द्वारा की गई एक हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जांच सीबीआई कर रही है और उसे पूरा शक है कि मरने वाले दुर्गेश को गोली से उड़ाया गया था। कमल पटेल गिरफ्तार हुए जरूर लेकिन अचानक उनका रक्तचाप बढ़ गया और जमानत नहीं मिलने पर भी इंदौर अस्पताल में आराम करते रहे। हालांकि उनकी बीमारी भी गलत साबित हुई और वे अब जेल में हैं। एक मामला छतरपुर जिले में पार्टी की विधायक आशा रानी सिंह का है जो भूतपूर्व निर्दलीय विधायक और डॉन भैया राजा उर्फ अशोक वीर विक्रम सिंह की पत्नी हैं। आसारानी पर अपनी नौकरानी तीजन बाई की मौत के मामले में फरार हैं।

लोकायुक्त के पास जो मामले भेजे गए थे उनमें से कुछ विचित्र हैं। एक तुकोजी राव पवार का है जिनके बारे में मशहूर है कि वे शाम ढलने के बाद ही सारे सरकारी फैसले किया करते है। जिन कमल पटेल की बात अभी की गई वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में राजस्व मंत्री थे। लोकायुक्त की फाइल में इंदौर के महाबली कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी हैं जो उद्योग मंत्री हैं। श्री विजयवर्गीय पर आरोप है कि इंदौर जिले के नंदा नगर में सुगनी देवी कालेज से लगी जमीन रमेश मेंदोला की समिति को दिलाने में मदद की। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास मित्र हैं। कैलाश विजय वर्गीय पर भारत सरकार के महालेखाकार ने करोड़ों रुपए के घपलो का इल्जाम लगाया है जिसमें सिंहस्थ पर्व उज्जेैन के आयोजन में बड़ी आध्यात्मिक हेरा फेरी की बात कही गई है। इसके पहले जब विजय वर्गीय इंदौर के मेयर थे तब उन पर अज्ञात और अदृश्य लोगों को पेंशन बांटने का इल्जाम लगा था। इसी तरह आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह पर उनकी मैनेजर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति मंत्री के साथ रात बिताने के लिए दवाब डालता है। खंडवा कोतवाली में महिला ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ प्रताडऩा का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई।

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी हैं। पूर्व मछली पालन मंत्री मोती कश्यप का नाम भी हैं और आयकर छापे के बाद पद से हटे और फिर वापस आए अजय विश्नोई का नाम भी है।

खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जून 2007 में एक बड़े व्यापारिक घराने से डंपर खरीदने और अपनी पत्नी के नाम पर लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था। एक और मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे सतना जिले में एक आदिवासी लड़की से बलात्कार के मुजरिम है। वहीं भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक जितेन्द्र डागा भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ एमजे रूसिया की हत्या के मामले में आरोपी हैं। श्री डागा को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व विदिशा सांसद सुषमा स्वराज का वरदहस्त प्राप्त है। यही कारण है कि इन दिनों उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की हैैसियत को ही दांव पर लगा दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में यह कहकर सनसनी फैला दी कि गौर को टिकट दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार पार्टी गाइड लाइन को दरकिनार कर गृह राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने ग्वालियर में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। पूरी गिनती की जाए तो एक दर्जन से भी ज्यादा शिवराज सिंह के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे हैं। इनमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर भी हैं जिन्होने गैस राहत के लिए आया पैसा भोपाल को सुंदर बनाने में खर्च कर दिए। खुद शिवराज सिंह का नाम भी इनमें हैं और यह उम्मीद करना बेकार है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आपको हटाएंगे या प्रभात झा यह साहस कर पाएंगे कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी या आडवाणी से मुख्यमंत्री बदलने के लिए कहें। मध्य प्रदेश में अगर एक तरह से अभियुक्तों की सरकार चल रही है तो भले ही वह ऐसा अकेला प्रदेश नहीं हो लेकिन प्रदेश की एक नागरिक और मतदाता के नाते हम और आप सवाल तो कर ही सकते हैं कि कहां गया चाल, चरित्र और चिंतन का नारा। लेकिन यह पूरा प्रहसन सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सरकार के ताकतवर होने से वाबस्ता नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में ही भाजपा संगठन की ताकत में इजाफा होने का ज्यादा बड़ा और पुख्ता सबूत है।

पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नवागत प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने दागी मंत्रियों को कबीना से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कई बार परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर सत्ता साकेतों पर दबाव डाला था। पार्टी में शुचिता के आग्रह को लेकर उन्होंने लंबे समय से दिल्ली में हाईकमान का मानस बदलने का प्रयास भी जारी रखा था। इसका असर रतलाम में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहले ही दिन नजर भी आ गया, जब मप्र के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने को कह डाला और उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया। जाहिर है गेंद चतुराई से शिवराज के पाले में डाल दी गई थी।

साफ नजर आया कि पूरे मामले की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख दी गई थी। इसके बाद यह साफ हो गया था कि अब अनूप मिश्रा को मंत्री पद से विदा करने की पूरी जाजम बिछ चुकी है। लेकिन अनूप अकेले ही नहीं है जो नैतिकता की चपेट में आते हैं। पार्टी के पास कुछ समय तक यह तर्क है कि उनके खिलाफ मामले जांच में विभिन्न स्तरों पर हैं और वे सिविल किस्म के मामले हैं। लेकिन बचाव की यह रणनीति भाजपा के कितने काम आएगी यह आने वाला समय में ही साफ हो पाएगा।

मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई पार्टी नेताओं के एक बड़े वर्ग ने इस मुद्दे पर सत्ता व संगठन में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की घेराबंदी कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दागी मंत्रियों का मुद्दा भारी पड़ता नजर आ रहा है और समय मिल जाने के कारण बाकी दागियों ने बगावत की तैयारी कर ली है। बताते है कि पच्चीस विधायक एकजुट हो गए हैं और अनूप मिश्रा मामले में शिवराज पर हमला करेंगे। जानकारी के मुताबिक अनूप मिश्रा बहुत गुस्से में है और उन्हें बाकी दागी मंत्रियों का साथ मिल गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे बाकी बड़े नेताओं ने भी अनूप मिश्रा की पीठ ठोंक दी है कि आवाज उठाओ शिवराज के खिलाफ। इस गठजोड़ के पास अभी विधायकों की संख्या पच्चीस तक पहुंच चुकी है, जो बगावत करेंगे। बगावती रुख अख्तियार करने से पहले विधायकों का जत्था पहले आलाकमान के पास जाकर अनूप मिश्रा की ससम्मान वापसी की मांग करेगा। मांग नहीं माने जाने पर खुलेआम शिवराज का विरोध किया जाएगा। मिश्रा की वापसी हो न हो, मुख्यमंत्री को हटा कर ही दम लेंगे दागी मंत्री। इसमें चार से छह महीने लग सकते हैं। उधर शिवराज सिंह से नाराज चल रही इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने भी उमा भारती की वापसी का समर्थन कर संगठन की मुसीबतें और बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जब प्रहलाद पटेल और रघुनंदन शर्मा जैसे लोग पार्टी में आ सकते हैं तब उमा भारती क्यों नहीं? क्योंकि वह खुद पार्टी में आने को कह रही हैं। अब देखना यह है कि मध्यप्रदेश में कुलीनों के कुनबे में शुरू हुई खंदक की लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है।

2010-07-15T16:15:00.001+05:30

देर ही सही पर क्या, जागा जमीर?

पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विद इनडिफरेंस होती जा रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी संगठन में अनुशासनहीनता की घटनायें आये दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हालात यह हैं कि अनुशासनहीन नेताओं के दबाव में आकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। लिहाजा पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गयी है। यह प्रेशर पॉलिटिक्स इस हद तक पहुंच गई है कि नेता आपस में बंटे-बंटे दिख रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जिसका मुख्य नारा चाल, चरित्र और चिंतन है मगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आखिरकार वैसे ही चल रही है जैसे सरकारें चलती है। जब तक सिर पर नहीं आ जाए तब तक आंखे बंद करे रहो और जब सबूत निरुत्तर कर दें तो किसी के जमीर को जगाकर बलि ले लो। यानी तख्त आपका, ताज आपका, फरमान आपका और अरमान आपका। इसी तर्ज पर चल रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार।

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार यहां आचार-विचार का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रियों, नेताओं के साथ ही नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी इसे बढ़ावा देने में पीछे नही है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में आये दिन बदनाम हो रही है...।

भाजपा नेताओं कि माने तो बदनामी का दंश झेल रही मप्र सरकार का जमीर जाग गया है और वह अब किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। प्रदेश के दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई है। रतलाम में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री को कार्रवाई की छूट दे दी गई है। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने सरकार को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि वे दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है। शायद यही कारण है कि जिस तरह कहानियां खत्म होने से पहले कई मोड़ लेती हैं, उसी तरह शिवराज कबीना के हाईप्रोफाइल मंत्री अनूप मिश्रा की कहानी का भी हश्र हो गया है। यानी केंद्रीय नेतृत्व की धमकी के साथ ही सरकार के साथ उनका भी जमीर जाग गया और उन्होंने अपना इस्तीफा आधे मन से दे दिया। इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया यह तो शिवराज सिंह चौहान या स्वयं अनूप मिश्रा ही बता सकते हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों की माने तो उन्हें बचाने के लिए जितने प्रयास हुए, उतने ही प्रयास उन्हें मंत्री पद से विदा करने के भी हुए। यानि दोनों तरफ से जोर बराबर का ही लगा।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे होने के नाते श्री मिश्रा की गिनती प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके इस्तीफे की खबर से राजधानी भोपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। इसके साथ ही अन्य दागी मंत्रियों के भविष्य को लेकर कयास और अटकलों का दौर भी चल पड़ा। लेकिन पार्टी ने यह कह कर अटकलों पर विराम लगा दिया कि मिश्रा ने इस्तीफा देकर नैतिकता का परिचय दिया है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो क्या और मंत्रियों में नैतिकता नहीं है कि बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि अनूप मिश्रा ने किसी न किसी दवाब में इस्तीफा दिया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे आनन-फानन में स्वीकार कर लिया। आखिर अनूप मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने का मापदंड क्या है? यदि थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाया गया है तो क्या यह उचित है।

मप्र भाजपा में कभी कदावर नेता के रूप में गिने जाने वाले एक पूर्व मंत्री ने बताया कि सुचिता के नाम पर अपने विरोधी को बलि चढ़ाने की परम्परा का निर्वहन मात्र है अनूप का इस्तीफा। अगर लोकायुक्त का रिकॉर्ड ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सात मंत्री भ्रष्टाचार के झमेलों में फंसे हैं और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। वे आगे कहते हैं कि जब तक भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी तब तक अनूप सबकी नजर में दूध के धुले थे और अब जब अटल जी राजनीतिक का अवसान हो गया है तो अनूप दागदार हो गए। वे कहते हैं कि अपने दम पर कांग्रेस की गोद से सत्ता छिनने वाली उमा भारती का क्या हश्र हुआ यह सभी जानते हैं। एक तरफ पार्टी में परिवारवाद तेजी से पैर पसार रहा है। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी यहां आती है तो पूरी सरकार उनके स्वागत में बिछ जाती है। यहीं नहीं फिल्म निर्माण के नाम पर यहां से लाखों रूपए ले जाती है। जनाधार विहीन नेता स्व. प्रमोद महाजन की बेटी को चुनाव में टिकट दिया जाता है ऐसे ही कई अन्य नेताओं के बीबी-बच्चे लाटरी की तरह चुनाव में पार्टी का टिकट हासिल कर पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति के इकलौते वारिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के लगभग छह साल के कार्यकाल को देखा जाए तो यहां भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंत्रियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से ही पार्टी का चरित्र बदनाम नहीं हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक और गैर स्वयं सेवक बहुत सारे विधायक भी ऐसे हैं जिनके नाम थानों के रजिस्टर में और घपला-घोटालों करने वालों की सूची में दर्ज है।

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने और उनके पहले के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अनूप मिश्रा वाले मामले में जो सात्विक तत्परता दिखाई, वह दूसरे मामलों में नजर क्यों नहीं आती? लोग अब कहने लगे हैं कि अनूप, प्रभात और नरेंद्र तीनों ग्वालियर के हैं और अनूप का बलिदान करने में ग्वालियर की राजनीति चली। प्रभात झा कहते हैं कि मंत्रियों के साथ क्या किया जाए, यह मुख्यमंत्री को तय करना है और विधायकों के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो वे उन्हें छोड़ेेंगे नहीं। ये बड़े बड़े बयान एक तरफ मगर आज की तारीख में सच यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार में कई ऐसे दागी बैठे हैं जिनके खिलाफ जांच हो और सही तरीके से हो तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता।

सवाल सिर्फ लोकायुक्त के यहां दर्ज मामलों का नहीं है। सवाल लोकतांत्रिक और सामाजिक सुचिता का है। ऐसे मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों और विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो कानून के उस पार चले गए हैं मगर सत्ता के गलियारों में उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। बड़ी मुश्किल में और लगभग अंधा कर देने वाले सबूत मिले तो भाजपा के विधायक कमल पटेल को अपने बेटे द्वारा की गई एक हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जांच सीबीआई कर रही है और उसे पूरा शक है कि मरने वाले दुर्गेश को गोली से उड़ाया गया था। कमल पटेल गिरफ्तार हुए जरूर लेकिन अचानक उनका रक्तचाप बढ़ गया और जमानत नहीं मिलने पर भी इंदौर अस्पताल में आराम करते रहे। हालांकि उनकी बीमारी भी गलत साबित हुई और वे अब जेल में हैं। एक मामला छतरपुर जिले में पार्टी की विधायक आशा रानी सिंह का है जो भूतपूर्व निर्दलीय विधायक और डॉन भैया राजा उर्फ अशोक वीर विक्रम सिंह की पत्नी हैं। आसारानी पर अपनी नौकरानी तीजन बाई की मौत के मामले में फरार हैं।

लोकायुक्त के पास जो मामले भेजे गए थे उनमें से कुछ विचित्र हैं। एक तुकोजी राव पवार का है जिनके बारे में मशहूर है कि वे शाम ढलने के बाद ही सारे सरकारी फैसले किया करते है। जिन कमल पटेल की बात अभी की गई वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में राजस्व मंत्री थे। लोकायुक्त की फाइल में इंदौर के महाबली कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी हैं जो उद्योग मंत्री हैं। श्री विजयवर्गीय पर आरोप है कि इंदौर जिले के नंदा नगर में सुगनी देवी कालेज से लगी जमीन रमेश मेंदोला की समिति को दिलाने में मदद की। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास मित्र हैं। कैलाश विजय वर्गीय पर भारत सरकार के महालेखाकार ने करोड़ों रुपए के घपलो का इल्जाम लगाया है जिसमें सिंहस्थ पर्व उज्जेैन के आयोजन में बड़ी आध्यात्मिक हेरा फेरी की बात कही गई है। इसके पहले जब विजय वर्गीय इंदौर के मेयर थे तब उन पर अज्ञात और अदृश्य लोगों को पेंशन बांटने का इल्जाम लगा था। इसी तरह आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह पर उनकी मैनेजर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति मंत्री के साथ रात बिताने के लिए दवाब डालता है। खंडवा कोतवाली में महिला ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ प्रताडऩा का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई।

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी हैं। पूर्व मछली पालन मंत्री मोती कश्यप का नाम भी हैं और आयकर छापे के बाद पद से हटे और फिर वापस आए अजय विश्नोई का नाम भी है।

खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जून 2007 में एक बड़े व्यापारिक घराने से डंपर खरीदने और अपनी पत्नी के नाम पर लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था। एक और मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे सतना जिले में एक आदिवासी लड़की से बलात्कार के मुजरिम है। वहीं भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक जितेन्द्र डागा भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ एमजे रूसिया की हत्या के मामले में आरोपी हैं। श्री डागा को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व विदिशा सांसद सुषमा स्वराज का वरदहस्त प्राप्त है। यही कारण है कि इन दिनों उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की हैैसियत को ही दांव पर लगा दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में यह कहकर सनसनी फैला दी कि गौर को टिकट दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार पार्टी गाइड लाइन को दरकिनार कर गृह राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने ग्वालियर में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। पूरी गिनती की जाए तो एक दर्जन से भी ज्यादा शिवराज सिंह के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे हैं। इनमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर भी हैं जिन्होने गैस राहत के लिए आया पैसा भोपाल को सुंदर बनाने में खर्च कर दिए। खुद शिवराज सिंह का नाम भी इनमें हैं और यह उम्मीद करना बेकार है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आपको हटाएंगे या प्रभात झा यह साहस कर पाएंगे कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी या आडवाणी से मुख्यमंत्री बदलने के लिए कहें। मध्य प्रदेश में अगर एक तरह से अभियुक्तों की सरकार चल रही है तो भले ही वह ऐसा अकेला प्रदेश नहीं हो लेकिन प्रदेश की एक नागरिक और मतदाता के नाते हम और आप सवाल तो कर ही सकते हैं कि कहां गया चाल, चरित्र और चिंतन का नारा। लेकिन यह पूरा प्रहसन सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सरकार के ताकतवर होने से वाबस्ता नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में ही भाजपा संगठन की ताकत में इजाफा होने का ज्यादा बड़ा और पुख्ता सबूत है।

पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नवागत प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने दागी मंत्रियों को कबीना से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कई बार परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर सत्ता साकेतों पर दबाव डाला था। पार्टी में शुचिता के आग्रह को लेकर उन्होंने लंबे समय से दिल्ली में हाईकमान का मानस बदलने का प्रयास भी जारी रखा था। इसका असर रतलाम में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहले ही दिन नजर भी आ गया, जब मप्र के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने को कह डाला और उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया। जाहिर है गेंद चतुराई से शिवराज के पाले में डाल दी गई थी।

साफ नजर आया कि पूरे मामले की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख दी गई थी। इसके बाद यह साफ हो गया था कि अब अनूप मिश्रा को मंत्री पद से विदा करने की पूरी जाजम बिछ चुकी है। लेकिन अनूप अकेले ही नहीं है जो नैतिकता की चपेट में आते हैं। पार्टी के पास कुछ समय तक यह तर्क है कि उनके खिलाफ मामले जांच में विभिन्न स्तरों पर हैं और वे सिविल किस्म के मामले हैं। लेकिन बचाव की यह रणनीति भाजपा के कितने काम आएगी यह आने वाला समय में ही साफ हो पाएगा।

मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई पार्टी नेताओं के एक बड़े वर्ग ने इस मुद्दे पर सत्ता व संगठन में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की घेराबंदी कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दागी मंत्रियों का मुद्दा भारी पड़ता नजर आ रहा है और समय मिल जाने के कारण बाकी दागियों ने बगावत की तैयारी कर ली है। बताते है कि पच्चीस विधायक एकजुट हो गए हैं और अनूप मिश्रा मामले में शिवराज पर हमला करेंगे। जानकारी के मुताबिक अनूप मिश्रा बहुत गुस्से में है और उन्हें बाकी दागी मंत्रियों का साथ मिल गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे बाकी बड़े नेताओं ने भी अनूप मिश्रा की पीठ ठोंक दी है कि आवाज उठाओ शिवराज के खिलाफ। इस गठजोड़ के पास अभी विधायकों की संख्या पच्चीस तक पहुंच चुकी है, जो बगावत करेंगे। बगावती रुख अख्तियार करने से पहले विधायकों का जत्था पहले आलाकमान के पास जाकर अनूप मिश्रा की ससम्मान वापसी की मांग करेगा। मांग नहीं माने जाने पर खुलेआम शिवराज का विरोध किया जाएगा। मिश्रा की वापसी हो न हो, मुख्यमंत्री को हटा कर ही दम लेंगे दागी मंत्री। इसमें चार से छह महीने लग सकते हैं। उधर शिवराज सिंह से नाराज चल रही इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने भी उमा भारती की वापसी का समर्थन कर संगठन की मुसीबतें और बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जब प्रहलाद पटेल और रघुनंदन शर्मा जैसे लोग पार्टी में आ सकते हैं तब उमा भारती क्यों नहीं? क्योंकि वह खुद पार्टी में आने को कह रही हैं। अब देखना यह है कि मध्यप्रदेश में कुलीनों के कुनबे में शुरू हुई खंदक की लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है।

2010-07-15T16:13:00.001+05:30

2010-07-15T16:11:00.001+05:30

देर ही सही पर क्या, जागा जमीर?

2010-07-15T16:09:00.001+05:30

पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विद इनडिफरेंस होती जा रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी संगठन में अनुशासनहीनता की घटनायें आये दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हालात यह हैं कि अनुशासनहीन नेताओं के दबाव में आकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। लिहाजा पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गयी है। यह प्रेशर पॉलिटिक्स इस हद तक पहुंच गई है कि नेता आपस में बंटे-बंटे दिख रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जिसका मुख्य नारा चाल, चरित्र और चिंतन है मगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आखिरकार वैसे ही चल रही है जैसे सरकारें चलती है। जब तक सिर पर नहीं आ जाए तब तक आंखे बंद करे रहो और जब सबूत निरुत्तर कर दें तो किसी के जमीर को जगाकर बलि ले लो। यानी तख्त आपका, ताज आपका, फरमान आपका और अरमान आपका। इसी तर्ज पर चल रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार।

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार यहां आचार-विचार का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रियों, नेताओं के साथ ही नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी इसे बढ़ावा देने में पीछे नही है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में आये दिन बदनाम हो रही है...।

भाजपा नेताओं कि माने तो बदनामी का दंश झेल रही मप्र सरकार का जमीर जाग गया है और वह अब किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। प्रदेश के दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की जमीन तैयार हो गई है। रतलाम में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री को कार्रवाई की छूट दे दी गई है। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार ने सरकार को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि वे दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है। शायद यही कारण है कि जिस तरह कहानियां खत्म होने से पहले कई मोड़ लेती हैं, उसी तरह शिवराज कबीना के हाईप्रोफाइल मंत्री अनूप मिश्रा की कहानी का भी हश्र हो गया है। यानी केंद्रीय नेतृत्व की धमकी के साथ ही सरकार के साथ उनका भी जमीर जाग गया और उन्होंने अपना इस्तीफा आधे मन से दे दिया। इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया यह तो शिवराज सिंह चौहान या स्वयं अनूप मिश्रा ही बता सकते हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों की माने तो उन्हें बचाने के लिए जितने प्रयास हुए, उतने ही प्रयास उन्हें मंत्री पद से विदा करने के भी हुए। यानि दोनों तरफ से जोर बराबर का ही लगा।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे होने के नाते श्री मिश्रा की गिनती प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके इस्तीफे की खबर से राजधानी भोपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। इसके साथ ही अन्य दागी मंत्रियों के भविष्य को लेकर कयास और अटकलों का दौर भी चल पड़ा। लेकिन पार्टी ने यह कह कर अटकलों पर विराम लगा दिया कि मिश्रा ने इस्तीफा देकर नैतिकता का परिचय दिया है। यदि यह बात मान भी ली जाए तो क्या और मंत्रियों में नैतिकता नहीं है कि बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि अनूप मिश्रा ने किसी न किसी दवाब में इस्तीफा दिया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे आनन-फानन में स्वीकार कर लिया। आखिर अनूप मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने का मापदंड क्या है? यदि थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाया गया है तो क्या यह उचित है।

मप्र भाजपा में कभी कदावर नेता के रूप में गिने जाने वाले एक पूर्व मंत्री ने बताया कि सुचिता के नाम पर अपने विरोधी को बलि चढ़ाने की परम्परा का निर्वहन मात्र है अनूप का इस्तीफा। अगर लोकायुक्त का रिकॉर्ड ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सात मंत्री भ्रष्टाचार के झमेलों में फंसे हैं और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। वे आगे कहते हैं कि जब तक भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी तब तक अनूप सबकी नजर में दूध के धुले थे और अब जब अटल जी राजनीतिक का अवसान हो गया है तो अनूप दागदार हो गए। वे कहते हैं कि अपने दम पर कांग्रेस की गोद से सत्ता छिनने वाली उमा भारती का क्या हश्र हुआ यह सभी जानते हैं। एक तरफ पार्टी में परिवारवाद तेजी से पैर पसार रहा है। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी यहां आती है तो पूरी सरकार उनके स्वागत में बिछ जाती है। यहीं नहीं फिल्म निर्माण के नाम पर यहां से लाखों रूपए ले जाती है। जनाधार विहीन नेता स्व. प्रमोद महाजन की बेटी को चुनाव में टिकट दिया जाता है ऐसे ही कई अन्य नेताओं के बीबी-बच्चे लाटरी की तरह चुनाव में पार्टी का टिकट हासिल कर पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति के इकलौते वारिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के लगभग छह साल के कार्यकाल को देखा जाए तो यहां भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंत्रियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से ही पार्टी का चरित्र बदनाम नहीं हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक और गैर स्वयं सेवक बहुत सारे विधायक भी ऐसे हैं जिनके नाम थानों के रजिस्टर में और घपला-घोटालों करने वालों की सूची में दर्ज है।

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने और उनके पहले के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अनूप मिश्रा वाले मामले में जो सात्विक तत्परता दिखाई, वह दूसरे मामलों में नजर क्यों नहीं आती? लोग अब कहने लगे हैं कि अनूप, प्रभात और नरेंद्र तीनों ग्वालियर के हैं और अनूप का बलिदान करने में ग्वालियर की राजनीति चली। प्रभात झा कहते हैं कि मंत्रियों के साथ क्या किया जाए, यह मुख्यमंत्री को तय करना है और विधायकों के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो वे उन्हें छोड़ेेंगे नहीं। ये बड़े बड़े बयान एक तरफ मगर आज की तारीख में सच यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार में कई ऐसे दागी बैठे हैं जिनके खिलाफ जांच हो और सही तरीके से हो तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता।

सवाल सिर्फ लोकायुक्त के यहां दर्ज मामलों का नहीं है। सवाल लोकतांत्रिक और सामाजिक सुचिता का है। ऐसे मंत्रियों, भूतपूर्व मंत्रियों और विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो कानून के उस पार चले गए हैं मगर सत्ता के गलियारों में उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। बड़ी मुश्किल में और लगभग अंधा कर देने वाले सबूत मिले तो भाजपा के विधायक कमल पटेल को अपने बेटे द्वारा की गई एक हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जांच सीबीआई कर रही है और उसे पूरा शक है कि मरने वाले दुर्गेश को गोली से उड़ाया गया था। कमल पटेल गिरफ्तार हुए जरूर लेकिन अचानक उनका रक्तचाप बढ़ गया और जमानत नहीं मिलने पर भी इंदौर अस्पताल में आराम करते रहे। हालांकि उनकी बीमारी भी गलत साबित हुई और वे अब जेल में हैं। एक मामला छतरपुर जिले में पार्टी की विधायक आशा रानी सिंह का है जो भूतपूर्व निर्दलीय विधायक और डॉन भैया राजा उर्फ अशोक वीर विक्रम सिंह की पत्नी हैं। आसारानी पर अपनी नौकरानी तीजन बाई की मौत के मामले में फरार हैं।

लोकायुक्त के पास जो मामले भेजे गए थे उनमें से कुछ विचित्र हैं। एक तुकोजी राव पवार का है जिनके बारे में मशहूर है कि वे शाम ढलने के बाद ही सारे सरकारी फैसले किया करते है। जिन कमल पटेल की बात अभी की गई वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में राजस्व मंत्री थे। लोकायुक्त की फाइल में इंदौर के महाबली कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी हैं जो उद्योग मंत्री हैं। श्री विजयवर्गीय पर आरोप है कि इंदौर जिले के नंदा नगर में सुगनी देवी कालेज से लगी जमीन रमेश मेंदोला की समिति को दिलाने में मदद की। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास मित्र हैं। कैलाश विजय वर्गीय पर भारत सरकार के महालेखाकार ने करोड़ों रुपए के घपलो का इल्जाम लगाया है जिसमें सिंहस्थ पर्व उज्जेैन के आयोजन में बड़ी आध्यात्मिक हेरा फेरी की बात कही गई है। इसके पहले जब विजय वर्गीय इंदौर के मेयर थे तब उन पर अज्ञात और अदृश्य लोगों को पेंशन बांटने का इल्जाम लगा था। इसी तरह आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह पर उनकी मैनेजर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति मंत्री के साथ रात बिताने के लिए दवाब डालता है। खंडवा कोतवाली में महिला ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ प्रताडऩा का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई।

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी हैं। पूर्व मछली पालन मंत्री मोती कश्यप का नाम भी हैं और आयकर छापे के बाद पद से हटे और फिर वापस आए अजय विश्नोई का नाम भी है।

खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जून 2007 में एक बड़े व्यापारिक घराने से डंपर खरीदने और अपनी पत्नी के नाम पर लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था। एक और मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे सतना जिले में एक आदिवासी लड़की से बलात्कार के मुजरिम है। वहीं भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक जितेन्द्र डागा भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ एमजे रूसिया की हत्या के मामले में आरोपी हैं। श्री डागा को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व विदिशा सांसद सुषमा स्वराज का वरदहस्त प्राप्त है। यही कारण है कि इन दिनों उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की हैैसियत को ही दांव पर लगा दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में यह कहकर सनसनी फैला दी कि गौर को टिकट दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार पार्टी गाइड लाइन को दरकिनार कर गृह राज्यमंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने ग्वालियर में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। पूरी गिनती की जाए तो एक दर्जन से भी ज्यादा शिवराज सिंह के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे हैं। इनमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर भी हैं जिन्होने गैस राहत के लिए आया पैसा भोपाल को सुंदर बनाने में खर्च कर दिए। खुद शिवराज सिंह का नाम भी इनमें हैं और यह उम्मीद करना बेकार है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आपको हटाएंगे या प्रभात झा यह साहस कर पाएंगे कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी या आडवाणी से मुख्यमंत्री बदलने के लिए कहें। मध्य प्रदेश में अगर एक तरह से अभियुक्तों की सरकार चल रही है तो भले ही वह ऐसा अकेला प्रदेश नहीं हो लेकिन प्रदेश की एक नागरिक और मतदाता के नाते हम और आप सवाल तो कर ही सकते हैं कि कहां गया चाल, चरित्र और चिंतन का नारा। लेकिन यह पूरा प्रहसन सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सरकार के ताकतवर होने से वाबस्ता नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में ही भाजपा संगठन की ताकत में इजाफा होने का ज्यादा बड़ा और पुख्ता सबूत है।

पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि नवागत प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने दागी मंत्रियों को कबीना से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कई बार परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर सत्ता साकेतों पर दबाव डाला था। पार्टी में शुचिता के आग्रह को लेकर उन्होंने लंबे समय से दिल्ली में हाईकमान का मानस बदलने का प्रयास भी जारी रखा था। इसका असर रतलाम में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहले ही दिन नजर भी आ गया, जब मप्र के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने को कह डाला और उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया। जाहिर है गेंद चतुराई से शिवराज के पाले में डाल दी गई थी।

साफ नजर आया कि पूरे मामले की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख दी गई थी। इसके बाद यह साफ हो गया था कि अब अनूप मिश्रा को मंत्री पद से विदा करने की पूरी जाजम बिछ चुकी है। लेकिन अनूप अकेले ही नहीं है जो नैतिकता की चपेट में आते हैं। पार्टी के पास कुछ समय तक यह तर्क है कि उनके खिलाफ मामले जांच में विभिन्न स्तरों पर हैं और वे सिविल किस्म के मामले हैं। लेकिन बचाव की यह रणनीति भाजपा के कितने काम आएगी यह आने वाला समय में ही साफ हो पाएगा।

मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई पार्टी नेताओं के एक बड़े वर्ग ने इस मुद्दे पर सत्ता व संगठन में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की घेराबंदी कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दागी मंत्रियों का मुद्दा भारी पड़ता नजर आ रहा है और समय मिल जाने के कारण बाकी दागियों ने बगावत की तैयारी कर ली है। बताते है कि पच्चीस विधायक एकजुट हो गए हैं और अनूप मिश्रा मामले में शिवराज पर हमला करेंगे। जानकारी के मुताबिक अनूप मिश्रा बहुत गुस्से में है और उन्हें बाकी दागी मंत्रियों का साथ मिल गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे बाकी बड़े नेताओं ने भी अनूप मिश्रा की पीठ ठोंक दी है कि आवाज उठाओ शिवराज के खिलाफ। इस गठजोड़ के पास अभी विधायकों की संख्या पच्चीस तक पहुंच चुकी है, जो बगावत करेंगे। बगावती रुख अख्तियार करने से पहले विधायकों का जत्था पहले आलाकमान के पास जाकर अनूप मिश्रा की ससम्मान वापसी की मांग करेगा। मांग नहीं माने जाने पर खुलेआम शिवराज का विरोध किया जाएगा। मिश्रा की वापसी हो न हो, मुख्यमंत्री को हटा कर ही दम लेंगे दागी मंत्री। इसमें चार से छह महीने लग सकते हैं। उधर शिवराज सिंह से नाराज चल रही इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन ने भी उमा भारती की वापसी का समर्थन कर संगठन की मुसीबतें और बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जब प्रहलाद पटेल और रघुनंदन शर्मा जैसे लोग पार्टी में आ सकते हैं तब उमा भारती क्यों नहीं? क्योंकि वह खुद पार्टी में आने को कह रही हैं। अब देखना यह है कि मध्यप्रदेश में कुलीनों के कुनबे में शुरू हुई खंदक की लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है।

जनता का जीना हुआ मुहाल

2010-07-15T15:35:00.000+05:30

सिंहासन है चूसता अब जनता का खून,

जनता भूखों मर रही खाती आलू भून

खतम हुआ सब राशन कोटा

देख तेल की धार, दाल आंटे का टोटा

किसी साहित्यकार की यह उर्पयुक्त रचना भले ही काल्पनिक है लेकिन यह देश की सामायिक स्थित को पुरजोर तरीके से उजागर कर रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई और सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलों द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेने के कारण आम जनता की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यह है कि यदि यही हालात रहे तो आम जनता खास कर गरीब और माध्यम वर्ग के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई के कारण जरूरी सामान आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब हर किसी के लिए देशी घी का स्वाद लेना आसान बात नहीं रह गई। वहीं हमारे द्वारा बनाई गई सरकारें बजाय कुछ ऐतिहाती कदम उठाने के, हमारा ही खून चूसने पर तुली हुई है। हमारे वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी और कृषि मंत्री शरद पवार कह रहे हैं कि मंहगाई रोक पाना उनके वश में नहीं है, अब वे साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर मंहगाई को रोकना है तो राज्य सरकारों को ही पहल करनी होगी। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को दोष दे रही हैं और जनता दोनों ही सरकारों की चपेट में आ पिस रही है। मंहगाई की लगातार बढ़ती मार का असल कारण क्या है, इस पर विचार करने की जरूरत पर किसी का ध्यान नहीं है।

भारत इकलौता ऐसा विकासशील देश है जहां कीमतें बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया मंदी के दौर से उबरते हुए खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमत घट रही है लेकिन अपने यहाँ बढ़ रही है। यह सत्ताधारी पार्टियों की असफलता का सबूत है। खाने के सामान की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए बड़ी कंपनियां जिम्मेदार हैं। राजनीतिक पार्टियों को मोटा चंदा देने वाली लगभग सभी पूंजीपति घराने उपभोक्ता चीजों के बाजार में हैं। उनके पास जमाखोरी करने की आर्थिक ताकत है। केंद्र सरकार ने जब मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की बात शुरू की थी तो सही आर्थिक सोच वाले लोगों ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से देश पैसे वालों के रहमो करम पर रह जाएगा और मध्य वर्ग को हर तरफ से पिसना पड़ेगा। इसे देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि शहरी मध्यवर्ग के लिए हर चीज महंगी है लेकिन इसे पैदा करने वाले किसान को उसकी वाजिब कीमत ही नहीं मिल रही है। किसान से जो कुछ भी सरकार खरीद रही है उसका लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल रहा है।

उपभोक्ता आज कई गुना ज्यादा कीमत दे जेब ढ़ीली कर रहा है। हमारी आर्थिक नीतियां ही हमे सड़क में आने के मजबूर कर रही हैं। लेकिन अब तक देश की जनता ने इतना साहस नहीं दिखाया कि वह सरकार की पूजीपति परस्त नीतियों का हर मोड़ पर विरोध कर सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भूखों मरने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहेगा।। कितना हास्यास्पद है यह कि जब से कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई है मंहगाई की रफ्तार राकेट से भी ज़्यादा तेज हो गयी है! देश में मंहगाई की मार ने आम आदमी को ऐसा मारा है की उसके मुंह से रोटी निवाला तक दूर हो गया है! ऐसे में देश के वित्तमंत्री के पास पता नहीं कौन सी जादू की पुडिय़ा है जो हर इंसान की परेशानी खत्म कर देंगी! पूर्ववर्ती सरकारों के प्रधानमंत्री कोई अर्थ-शास्त्री नहीं थे, फिर भी उनके कार्यकाल में मंहगाई इतनी चर्चा का विषय नहीं रही! जब की अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिह के कार्यकाल में मंहगाई ने जनता को त्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी! मानों अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्री के सभी फार्मूले फेल हो गए हैं? कृषि मंत्री को किसानों से कोई लेना-देना नहीं! तो एक अरब की आबादी पार कर रहे इस देश के लोगों के मुह से दूर होते निवाले को कौन करीब लायेगा! किसान बदहाल, आम इंसान परेशान, मध्यम वर्ग पर पड़ता करों का बोझ, सरकार की हर मोर्चे पर बिफलता और कमजोर विपक्ष देश के आने बाले कल पर सवालिया निशान ही लगा रहे है!

देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जनरहनुमाई और मंहगाई घटाने वाले लोक लुभावने वायदों की पोल उस समय खुली जब विगत माह पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा डीजल-पेट्रोल और केरोसीन के नए दामों में वृद्धि की सूचना दे रहे थे। सूचना देने के साथ-साथ वह कई दूसरे काम भी कर रहे थे। उन्होंने पहला काम यह किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को झूठा साबित कर दिया। दूसरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विश्वसनीयता खत्म कर दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण वे असत्य की साक्षात प्रतिमा बनकर रह गए हैं। मंहगाई के सवाल पर संसद के विगत अधिवेशन में प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री दोनों ने ही यह वायदा किया था कि जुलाई तक मंहगाई कम होने लगेगी। 'यूपीए 2Ó आने के बाद वे हमेशा यही कहते रहे हैं कि मंहगाई कुछ महीनों में कम हो जाएगी लेकिन मंहगाई बढ़ती जा रही है। इन्हीं आश्वसनों के बीच सरकार ने एक वर्ष पूरे कर लिए। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में मौजूदा बढ़ोत्तरी और इन्हें बाजार के रहमोकरम पर छोडऩे के बाद तो मंहगाई अब कभी कम नहीं होगी। भले ही यह कहा जा रहा है कि हर पखवाड़े इनके दामों को पुनिरिक्षित किया जाएगा।

पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मौजूदा बढ़ोत्तरी को छोड़ भी दिया जाए तो मंहगाई के खिलाफ अभी तक आम जनता प्रतिवाद करती नजर नहीं आई। वह भी तब जब गरीबों के ईधन से भी राज्य सरकारें अमीर बनने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। मसलन केरोसिन को गरीब जनता का ईधन कहा जाता है और इसकी कीमत को लेकर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन इस पर कर लगा कर सरकार खजाना भर रही है। देश में तीन राज्यों ने गरीबों के इस ईधन पर 10 फीसदी से ज्यादा का कर लगा रखा है। अन्य राज्यों का रिकार्ड भी बहुत साफ नहीं है। मजे की बात यह है कि केरोसिन पर कर लगाने में कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा एनडीए की सरकारें भी शामिल हैं। यह बात अलग है कि हाल ही में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान करने में एनडीए आगे रही है, लेकिन इसके दो राज्यों में केरोसिन पर आम आदमी से 10 फीसदी से ज्यादा का कर वसूला जा रहा है। कांग्रेस शासित हरियाणा सरकार की कहानी भी अलग नहीं है। हरियाणा में केरोसिन पर पांच फीसदी का वैट और पांच फीसदी का अतिरिक्त कर लगा रखा है यानी वहां भी दस फीसदी का टैक्स केरोसिन पर। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी ने केरोसिन पर कोई वैट नहीं लगाया गया है। जबकि अन्य सभी राज्यों ने इस पर कम से कम चार फीसदी का न्यूनतम वैट की दर जरूर लगाई है। दिल्ली, असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई राज्यों ने पांच फीसदी का वैट लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने तो केरोसिन को दूसरे राज्यों से लाने पर इंट्री टैक्स लगा रखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक यह राज्यों के व्यवहार को बताता है। जिसे एक तरफ राजनीतिक दल गरीबों का उत्पाद बता रहे हैं उसे बाहर से लाने पर अतिरिक्त टैक्स लगा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर राजनीतिक दलों को वाकई गरीब जनता से इतना ख्याल होता तो वे अपने-अपने राज्यों में केरोसिन पर शुल्क कम कर सकते थे। यही नहीं, केरोसिन की कालाबाजारी रोकने में भी ये राज्य सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठाती हैं ताकि केरोसिन की आपूर्ति ठीक की जा सके।

कमर तोड़ महंगाई को लेकर केंद्रीय शासन जैसी संवेदनहीनता का परिचय दे रहा है उसे देखते हुए विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा ऐसी कोई व्यापक रणनीति नहीं बनाई गई जो सरकार को दबाव में ले जनता को राहत दे सके। और हुआ भी यही देश के कुछ हिस्सों में प्रभावी और कुछ में निष्प्रभावी साबित हुए भारत बंद के बाद केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थो के बढ़े मूल्य वापस लेने के लिए शायद ही तैयार हो। केंद्रीय सत्ता उन कारणों पर गौर करने से रही जिनके चलते महंगाई बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है कि मंहगाई के खिलाफ जनता के तमतमाए चेहरे आम जीवन से गायब हैं? मंहगाई को मनमोहन सरकार हाशिए पर डालने में सफल क्यों रही है? क्या ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ कर एक सोची समझी चाल के तहत आवश्यक चीजो जैंसे तेल, गैस की सप्लाई घटाकर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों का रोना रोया जा रहा है ! चेन्नई, बैंगलूर और दिल्ली जैसे शहरों में डीजल, पेट्रोल और गैस की तंगी इस बात के सबूत हैं ! लक्ष्य यह है कि वस्तुओ की कमी दिखा कर, लोगो से ऊँचे दाम वसूले जाए ! सप्लाई की मात्रा कम होने की वजह से ग्राहक औने-पौने दाम पर सामान खरीदने को मजबूर है! अब अंत में सवाल उठता है की आखिर यह क्यो और कैसे हो रहा है? जबाब सीधा-साधा है जिन्हें यह सब देखने सुधारने और देश चलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वे सिर्फ अपने निहित स्वार्थो को पूरा करने और सत्ता से चिपके रहने के लिए जोड़तोड़ में व्यस्त हैं!

क्यों महंगा हैं पेट्रोल !

एक लीटर पेट्रोल के लिए 56.87 रुपये खर्च करने वाले क्या जानते हैं कि तेल की वास्तविक कीमत क्या है? यदि नहीं तो जानना चाहिए, एक लीटर पेट्रोल कीमत महज 16.50 रुपये ही है। बाकी सब टैक्स। अब एक बात की जानकारी और। देश में एक लीटर पेट्रोल पर 11.80 रुपये केंद्रीय कर, 9.75 रुपये एक्साइज ड्यूटी, चार रुपये सेस के साथ ही प्रदेश सरकार आठ रुपये टैक्स लेती है। यह सब मिलाकर एक लीटर पेट्रोल की कीमत होती है, लगभग 48.05 रुपये। बाकी का पैसा कहां जाता है, उपभोक्ता को मालूम ही नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल 26 रुपये लीटर, बांग्लादेश में 22 रुपये लीटर, नेपाल में 24 रुपये लीटर, अफगानिस्तान में 36 रुपये लीटर, बर्मा में 30 रुपये लीटर, क्यूबा में 19 रुपये लीटर और कतर में एक लीटर पेट्रोल 30 रुपये में मिल रहा है। बावजूद इसके भारत जैसे विकासशील देश में इसकी कीमतें आए दिन बढ़ती है मानों सरकार देश में दिए जाने वाले सभी रियायतों की प्रतिपूर्ति मंहगाई बढ़ाने में मूलरूप से जिम्मवार तेल उत्पादों से ही करती हो।

कैसे स्कूल चलें हम

2010-07-15T15:22:00.000+05:30

प्रदेश में अशिक्षा का अंधकार मिटाने के लिए की गई एक अच्छी पहल सरकार की ही अधूरी इच्छा शक्ति की शिकार हो गई है। शिक्षकों की तरह सरकार भी शहरों का मोह नहीं छोड़ पा रही है। इसी का परिणाम है कि यह अभियान भी शहरों के गली मोहल्लों तक सिमट गया। लोगों के घरों पर यह अभियान नजर आ रहा है और न स्कूलों पर इसका कोई असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही इसे जन आंदोलन बनाने की अपील कर रहे है, लेकिन आश्चर्य जनक सच्चाई यह है कि सितारों की चकाचौंध के बावजूद मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा केवल शहरों तक ही सिमट कर रह गई है।

टीवी स्टार और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति ईरानी प्रदेश सरकार के बुलावे पर शुजालपुर जरूर गईं पर उत्कृष्ट विद्यालय में ही कार्यक्रम को संबोधित कर लौट आई। जबकि यह आयोजन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए था, क्षेत्र के किसी गांव में पहुंचकर अपील की जाती तो पालकों पर भी कोई असर पड़ता। अब अन्नू कपूर को लीजिए भोपाल आए और सायकल रैली को हरी झंडी दिखा कर स्कूल चले अभियान पूरा कर दिया। जबकि चाहिए यह था कि सरकार अन्नू कपूर को भोपाल के किसी दूरदराज बस्ती या गांव में ले जाती। ताकि उनका चेहरा देखने के बहाने ही गांव के लोग शिक्षा की कुछ बातें तो सुनते। इन सबके चलते सरकार के यह सारे आयोजन सरकारी खजाने को बेवजह खाली करने के अलावा कुछ नहीं लग रहे हैं और न ही इससे कोई तस्वीर बदलने की भी आशा की जा सकती है।

यह बात अलग है कि बच्चों को शालाओं में लाने के लिए पहले भी केंद्र और राज्यों की सरकार बड़े बजट के कई कार्यक्रम चला रही हैं। अभियान के तहत शत प्रतिशत बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अशिक्षा का दंश शहरों की तुलना में गांवों में अधिक है। जागरुकता कार्यक्रमों की सर्वाधिक जरूरत गांवों में हैं। स्कूलों की हालत भी गांव में ही खराब है। शहरों में तो प्रायवेट स्कूल भी हैं, लेकिन गांवों में सारा दारोमदार सरकारी स्कूलों पर है। नारे, रैली, सितारों की भरमार गांवों में होना चाहिए थी। होर्डिग्स, बैनर, दीवार लेखन गांवों में होना चाहिए था। मगर यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सरकार की पूरी कवायद शहर से गांवों की ओर नहीं बढ़ सकी। यहां इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शहर में कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता लेकिन दूर-दराज के गांव में बसने वाले उन मासूमों और उनके परिजनों का क्या दोष जिनकी साक्षरता का एक मात्र सहारा सरकारी स्कूल ही हैं।

गांवों में रहने वाले ऐसे ही बच्चों को स्कूल से जोडऩे के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को स्कूल चलें हम, सर्वशिक्षा अभियान अथवा ऐसा ही और कोई नाम दिए गए, परंतु विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को शाला में लाने का काम पूरा नहीं हो सका। मध्यप्रदेश में ही अभी लगभग लाखों बच्चे इस योग्य होकर भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। जाहिर है ये सारे बच्चे समाज के कमजोर, वंचित वर्ग के ही हैं और किसी न किसी रूप में बाल मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। अकेले भोपाल संभाग में ही 9 हजार 230 बच्चे ऐसे हैं, जिनको विद्यालयों में होना चाहिए, परंतु ये बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। शिक्षा विभाग ने पहले भी शाला में नहीं आने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करवाया, बच्चों को स्कूलों में लाने की योजना बनाई, खर्च भी किया, परंतु सभी बच्चों को विद्यालय से नहीं जोड़ सका। ऐसे में सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 50 अफसरों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए सभी जिला, विकासखंड मुख्यालयों का दौरा करें। स्कूलों में ढांचागत सुधारों के लिए प्रदेश सरकार को 5 हजार 500 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए आगामी तीन वर्षों में शिक्षा का स्तर सुधारने प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लगभग 19 हजार करोड़ की मांग भी की है।

बहरहाल सरकार की यह कवायद कारगर होती है अथवा नहीं यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश के बाद भी आला अफसर बेफिक्र हैं। ऐसे में यह विचार करना जरूरी है कि अभी प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है। क्या हमारे प्रदेश का शैक्षणिक वातावरण स्तरीय शिक्षा के मापदंड को पूरा करता है? वस्तुस्थिति यह है कि राजधानी भोपाल से लेकर दूरदराज के गांवों तक सरकारी विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। नियमानुसार प्रत्येक विद्यालय का अपना भवन होना चाहिए पर एक हजार से अधिक विद्यालय भवन नहीं होने से पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो कहीं बड़ी संख्या में पढऩे योग्य बच्चे विद्यालय नहीं जाकर माता-पिता के साथ खेत-खलिहान के काम कर रहे हैं। कहीं मध्याह्न भोजन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है तो कहीं पालक-शिक्षक संघ राजनीति के अखाड़े बन गए हैं। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि शिक्षक दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से बचना चाहते हैं। इसका विपरीत असर गांव के बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है।

आजादी के 62 वर्षों बाद शिक्षा की इस बदतर स्थिति के लिए शिक्षामंत्री अर्चना चिटनिस जो स्वयं शिक्षिका रह चुकी हैं मानती हैं कि सरकारी स्कूलों की गिरती साख के पीछे जितने जबावदार राजनेता हैं उतने ही हमारे शिक्षक हैं। भाई भतीजावाद भी शिक्षा की बदहाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो शिक्षा ही क्या किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। यदि प्रदेश के दूरदराज के अंचलों को छोड़ भी दिया जाए तो राजधानी भोपाल में ही कई शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। जो हैं भी वह सरकार द्वारा सौंपे गए इतर कामों को करने में ज्यादा रूचि रखते हैं। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के सुभाष दिक्षित कहते हैं कि प्रदेश के 80 प्रतिशत स्कूल जहां अव्यस्थाओं के शिकार हैं वहीं सरकार के नित नए आदेश भी बेहतर शिक्षा में बाधा बनते हैं उदाहरण लीजिए जब शिक्षकों को सुबह साढ़े छह बजे बुलाया जाएगा तो भला सोचिए क्या कोई शिक्षक समय से स्कूल पहुंच पाएगा। क्योंंकि सुबह न तो वाहन मिलते हैं और ना ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। फिर ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षामंत्री अर्चना चिटनिस का प्रदेश में स्कूल चले अभियान की पूरी कवायद महज दिखावा ही प्रतीत होती हैं क्योंकिविद्यालयों कि अव्यवस्था जल्द दूर होगी मात्र कह देने से न तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और न ही हमारे यहां ऐसे काबिल छात्र तैयार हो पाएंगे।

राज्य की शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस भी यह बात स्वीकार कर चुकी हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पर क्या शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। अगले कुछ माह में प्रत्येक शाला में जरूरत के मुताबिक शिक्षक पदस्थ करने का लक्ष्य है जबकि भवनों, कक्षों की कमी भी बच्चों की शिक्षा में रोड़ा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश में इस समय लगभग 27036 शिक्षकों की आवश्कता है और जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा अन्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह ठीक नहीं किया जाता तब तक शिक्षा का अधिकार सही मायने में बच्चों को मिलना मुश्किल ही है। यदि शिक्षा के अधिकार के पूरी तरह पालन की बात की जाए तो इसके लिए 60 हजार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जब विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं हैं तो फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूरी तरह पालन कैसे संभव हो पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह उल्लेख है कि 60 बच्चों पर दो शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर तीन शिक्षक, 91 से 120 बच्चों तक चार शिक्षक, 121 से 200 बच्चों तक पांच शिक्षक होने चाहिये। अधिनियम के अनुसार 200 से अधिक बच्चों पर शिक्षक छात्र 1:40 के अनुपात में होने चाहिये। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में जो मापदण्ड निर्धारित करता है उसका पालन मध्यप्रदेश के शायद ही किसी विद्यालय में हो रहा हो?

प्रदेश के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का उचित अनुपात नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश के 14 हजार 500 शासकीय विद्यालय एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। राज्य के 14 हजार 593 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक-एक शिक्षक ही पदस्थ है। इन शिक्षकों पर पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन व निगरानी करने की जिम्मेदारी भी है। राज्य की शिक्षा मंत्री के गृह जिले बुरहानपुर के नेपानगर की प्राथमिक शाला चूना मट्टा के 150 बच्चे मात्र एक शिक्षक के हवाले है। इसी प्रकार देवास, धार व बड़वानी जिले से लेकर भोपाल के विभिन्न शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। कहीं विद्यालय भवन में पर्याप्त कक्ष नहीं हैं तो कहीं फर्नीचर, कापी-किताब, गणवेश, छात्रवृत्ति, पेयजल, मध्यान्ह भोजन, शौचालय आदि को लेकर तरह-तरह की शिकायतें हैं। फिर इन अव्यवस्थाओं के बीच भला प्रदेश का बच्चा क्यों कहेगा स्कूल चले हम।

कैसे स्कूल चलें हम

2010-07-15T15:16:00.001+05:30

मध्यप्रदेश सरकार जिस तरह से प्रदेश में साक्षरता पर जोर दे रही है उससे लगता है कि आगामी समय में यह प्रदेश देश के सबसे साक्षर राज्य केरल को भी पीछे छोड़ देगा। जागरूकता लाकर छात्रों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से सरकार ने दो-दो सर्वे कराए और पानी की तरह पैसा बहाया उससे ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है। बावजूद इसके करोड़ों रूपए खर्च करने के बाद भी अब तक किए गए प्रयासों से न तो प्रदेश के स्कूलों में किसी तरह का बदलाव नजर आया है और ना ही इस तरह के किसी बदलाव की गुंजाइश ही बनी हैं क्योंकि आज भी ज्यादातर स्कूल मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इस तरह नए शैक्षणिक सत्र में भी बच्चों को स्कूल पहुंचाने का पूरा अभियान मात्र रैलियों, रेडियों, टीवी और अखबारों में छपे विज्ञापनों तथा ख्यातनाम हस्तियों की चमक-धमक में सिमट कर रह गया है।

प्रदेश में अशिक्षा का अंधकार मिटाने के लिए की गई एक अच्छी पहल सरकार की ही अधूरी इच्छा शक्ति की शिकार हो गई है। शिक्षकों की तरह सरकार भी शहरों का मोह नहीं छोड़ पा रही है। इसी का परिणाम है कि यह अभियान भी शहरों के गली मोहल्लों तक सिमट गया। लोगों के घरों पर यह अभियान नजर आ रहा है और न स्कूलों पर इसका कोई असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही इसे जन आंदोलन बनाने की अपील कर रहे है, लेकिन आश्चर्य जनक सच्चाई यह है कि सितारों की चकाचौंध के बावजूद मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा केवल शहरों तक ही सिमट कर रह गई है।

टीवी स्टार और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति ईरानी प्रदेश सरकार के बुलावे पर शुजालपुर जरूर गईं पर उत्कृष्ट विद्यालय में ही कार्यक्रम को संबोधित कर लौट आई। जबकि यह आयोजन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए था, क्षेत्र के किसी गांव में पहुंचकर अपील की जाती तो पालकों पर भी कोई असर पड़ता। अब अन्नू कपूर को लीजिए भोपाल आए और सायकल रैली को हरी झंडी दिखा कर स्कूल चले अभियान पूरा कर दिया। जबकि चाहिए यह था कि सरकार अन्नू कपूर को भोपाल के किसी दूरदराज बस्ती या गांव में ले जाती। ताकि उनका चेहरा देखने के बहाने ही गांव के लोग शिक्षा की कुछ बातें तो सुनते। इन सबके चलते सरकार के यह सारे आयोजन सरकारी खजाने को बेवजह खाली करने के अलावा कुछ नहीं लग रहे हैं और न ही इससे कोई तस्वीर बदलने की भी आशा की जा सकती है।

यह बात अलग है कि बच्चों को शालाओं में लाने के लिए पहले भी केंद्र और राज्यों की सरकार बड़े बजट के कई कार्यक्रम चला रही हैं। अभियान के तहत शत प्रतिशत बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अशिक्षा का दंश शहरों की तुलना में गांवों में अधिक है। जागरुकता कार्यक्रमों की सर्वाधिक जरूरत गांवों में हैं। स्कूलों की हालत भी गांव में ही खराब है। शहरों में तो प्रायवेट स्कूल भी हैं, लेकिन गांवों में सारा दारोमदार सरकारी स्कूलों पर है। नारे, रैली, सितारों की भरमार गांवों में होना चाहिए थी। होर्डिग्स, बैनर, दीवार लेखन गांवों में होना चाहिए था। मगर यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सरकार की पूरी कवायद शहर से गांवों की ओर नहीं बढ़ सकी। यहां इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शहर में कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता लेकिन दूर-दराज के गांव में बसने वाले उन मासूमों और उनके परिजनों का क्या दोष जिनकी साक्षरता का एक मात्र सहारा सरकारी स्कूल ही हैं।

गांवों में रहने वाले ऐसे ही बच्चों को स्कूल से जोडऩे के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को स्कूल चलें हम, सर्वशिक्षा अभियान अथवा ऐसा ही और कोई नाम दिए गए, परंतु विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को शाला में लाने का काम पूरा नहीं हो सका। मध्यप्रदेश में ही अभी लगभग लाखों बच्चे इस योग्य होकर भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। जाहिर है ये सारे बच्चे समाज के कमजोर, वंचित वर्ग के ही हैं और किसी न किसी रूप में बाल मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। अकेले भोपाल संभाग में ही 9 हजार 230 बच्चे ऐसे हैं, जिनको विद्यालयों में होना चाहिए, परंतु ये बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। शिक्षा विभाग ने पहले भी शाला में नहीं आने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करवाया, बच्चों को स्कूलों में लाने की योजना बनाई, खर्च भी किया, परंतु सभी बच्चों को विद्यालय से नहीं जोड़ सका। ऐसे में सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 50 अफसरों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए सभी जिला, विकासखंड मुख्यालयों का दौरा करें। स्कूलों में ढांचागत सुधारों के लिए प्रदेश सरकार को 5 हजार 500 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए आगामी तीन वर्षों में शिक्षा का स्तर सुधारने प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लगभग 19 हजार करोड़ की मांग भी की है।

बहरहाल सरकार की यह कवायद कारगर होती है अथवा नहीं यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश के बाद भी आला अफसर बेफिक्र हैं। ऐसे में यह विचार करना जरूरी है कि अभी प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है। क्या हमारे प्रदेश का शैक्षणिक वातावरण स्तरीय शिक्षा के मापदंड को पूरा करता है? वस्तुस्थिति यह है कि राजधानी भोपाल से लेकर दूरदराज के गांवों तक सरकारी विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। नियमानुसार प्रत्येक विद्यालय का अपना भवन होना चाहिए पर एक हजार से अधिक विद्यालय भवन नहीं होने से पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो कहीं बड़ी संख्या में पढऩे योग्य बच्चे विद्यालय नहीं जाकर माता-पिता के साथ खेत-खलिहान के काम कर रहे हैं। कहीं मध्याह्न भोजन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है तो कहीं पालक-शिक्षक संघ राजनीति के अखाड़े बन गए हैं। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि शिक्षक दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से बचना चाहते हैं। इसका विपरीत असर गांव के बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है।

आजादी के 62 वर्षों बाद शिक्षा की इस बदतर स्थिति के लिए शिक्षामंत्री अर्चना चिटनिस जो स्वयं शिक्षिका रह चुकी हैं मानती हैं कि सरकारी स्कूलों की गिरती साख के पीछे जितने जबावदार राजनेता हैं उतने ही हमारे शिक्षक हैं। भाई भतीजावाद भी शिक्षा की बदहाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो शिक्षा ही क्या किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। यदि प्रदेश के दूरदराज के अंचलों को छोड़ भी दिया जाए तो राजधानी भोपाल में ही कई शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। जो हैं भी वह सरकार द्वारा सौंपे गए इतर कामों को करने में ज्यादा रूचि रखते हैं। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के सुभाष दिक्षित कहते हैं कि प्रदेश के 80 प्रतिशत स्कूल जहां अव्यस्थाओं के शिकार हैं वहीं सरकार के नित नए आदेश भी बेहतर शिक्षा में बाधा बनते हैं उदाहरण लीजिए जब शिक्षकों को सुबह साढ़े छह बजे बुलाया जाएगा तो भला सोचिए क्या कोई शिक्षक समय से स्कूल पहुंच पाएगा। क्योंंकि सुबह न तो वाहन मिलते हैं और ना ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। फिर ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षामंत्री अर्चना चिटनिस का प्रदेश में स्कूल चले अभियान की पूरी कवायद महज दिखावा ही प्रतीत होती हैं क्योंकिविद्यालयों कि अव्यवस्था जल्द दूर होगी मात्र कह देने से न तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और न ही हमारे यहां ऐसे काबिल छात्र तैयार हो पाएंगे।

राज्य की शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस भी यह बात स्वीकार कर चुकी हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पर क्या शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। अगले कुछ माह में प्रत्येक शाला में जरूरत के मुताबिक शिक्षक पदस्थ करने का लक्ष्य है जबकि भवनों, कक्षों की कमी भी बच्चों की शिक्षा में रोड़ा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश में इस समय लगभग 27036 शिक्षकों की आवश्कता है और जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा अन्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह ठीक नहीं किया जाता तब तक शिक्षा का अधिकार सही मायने में बच्चों को मिलना मुश्किल ही है। यदि शिक्षा के अधिकार के पूरी तरह पालन की बात की जाए तो इसके लिए 60 हजार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जब विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं हैं तो फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूरी तरह पालन कैसे संभव हो पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह उल्लेख है कि 60 बच्चों पर दो शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर तीन शिक्षक, 91 से 120 बच्चों तक चार शिक्षक, 121 से 200 बच्चों तक पांच शिक्षक होने चाहिये। अधिनियम के अनुसार 200 से अधिक बच्चों पर शिक्षक छात्र 1:40 के अनुपात में होने चाहिये। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में जो मापदण्ड निर्धारित करता है उसका पालन मध्यप्रदेश के शायद ही किसी विद्यालय में हो रहा हो?

प्रदेश के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का उचित अनुपात नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश के 14 हजार 500 शासकीय विद्यालय एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। राज्य के 14 हजार 593 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक-एक शिक्षक ही पदस्थ है। इन शिक्षकों पर पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन व निगरानी करने की जिम्मेदारी भी है। राज्य की शिक्षा मंत्री के गृह जिले बुरहानपुर के नेपानगर की प्राथमिक शाला चूना मट्टा के 150 बच्चे मात्र एक शिक्षक के हवाले है। इसी प्रकार देवास, धार व बड़वानी जिले से लेकर भोपाल के विभिन्न शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। कहीं विद्यालय भवन में पर्याप्त कक्ष नहीं हैं तो कहीं फर्नीचर, कापी-किताब, गणवेश, छात्रवृत्ति, पेयजल, मध्यान्ह भोजन, शौचालय आदि को लेकर तरह-तरह की शिकायतें हैं। फिर इन अव्यवस्थाओं के बीच भला प्रदेश का बच्चा क्यों कहेगा स्कूल चले हम।

अमेरिका नीति में पराधीन पाकिस्तान

2010-07-10T14:43:00.000+05:30

अपने रणनीतिक और सामरिक हितों की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है। उत्तरी से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो किसी न किसी तरह वह अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पाकिस्तान इससे अछूता नहीं है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के मामले में अमेरिका का रवैया मालिक की तरह रहता है, न कि एक दोस्त की तरह। अनुनय-विनय से लेकर ज़बरदस्ती तक, पाकिस्तान पर नजर एवं दबाव में रखने और कूटनीतिक पराधीनता स्वीकार करने के लिए अमेरिका किसी भी हथियार के इस्तेमाल से नहीं हिचकता।

पाकिस्तान की भौगोलिक-सामरिक स्थिति, परमाणु क्षमता, कृषि एवं तकनीक के क्षेत्रों में वहां मौजूद संभावनाएं और इस्लामिक विचारधारा अमेरिकी नीति-निर्माताओं के लिए लगातार गहन चिंतन का विषय बना रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामलों से निपटने की छूट कभी नहीं दे सकता। पाकिस्तान अपनी नवजात अवस्था में ही था, जब अमेरिका ने भूतपूर्व सोवियत संघ के विस्तारवादी नजरिये का हौव्वा खड़ा कर हमारे राष्ट्रीय हितों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते उतार-चढ़ाव के कई दौरों से गुजर चुके हैं। सहयोग और प्रतिबंधों के अलग-अलग दौर में वे दोनों देशों में लगातार चर्चा का विषय बनते रहे हैं। साथ ही यह इनके संबंधों में आपसी विश्वास की कमी-बेशी के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर इनके विचारों में समानता और मतभिन्नता को भी एक साथ प्रतिबिंबित करता है। विश्व स्तर पर हैसियत के मामले में दोनों देशों के बीच गहरे अंतर के चलते पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर हमेशा दबाव में रही है। यह उस समय और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया, जब अफगानिस्तान में सोवियत सेना की मौजूदगी के खिलाफ 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कई अन्य देशों ने साथ मिलकर एक इस्लामिक-अफगानी प्रतिरोध खड़ा किया। पाकिस्तान में सीआईए की दखलंदाजी की शुरुआत अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के बाद हुई। रूस के खिलाफ लडऩे के लिए सीआईए ने आईएसआई के साथ मिलकर अफगानी जिहादी संगठनों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। स्टीव कोल ने अपनी किताब घोस्ट वार्सद सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ सीआईए, अफगानिस्तान एंड बिन लादेन फ्रॉम द सोवियत इंवेजन टू सितंबर 10, 2001 में इस बात पर काफी जोर दिया है कि अमेरिकी गुप्तचर संस्थाएं उस समय पर्दे के पीछे रहकर सक्रिय रहना चाहती थीं। अमेरिका को यह डर सता रहा था कि अफगानी जनता के प्रति उसके समर्थन की नीति के सार्वजनिक हो जाने से सोवियत संघ के साथ संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है और कहीं यह दो विश्व शक्तियों के बीच सैन्य टकराव और अंत में तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बन जाए।

अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर कठपुतलियों को नचाने की अपनी नीति पर अडिग था तो पाकिस्तान पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इस क्षेत्र में पैसा एवं हथियार पहुंचाने और बातचीत के लिए अमेरिका ने आईएसआई का इस्तेमाल किया। अमेरिका की इस नीति ने आईएसआई को अपने हिसाब से जंग के संचालन की अकल्पनीय स्वतंत्रता दे दी। आईएसआई ऐसे संगठनों और समूहों को समर्थन देने लगा, जो भविष्य में पाकिस्तानी हितों के संरक्षण में कारगर हो सकते थे। 1988 के आते-आते सोवियत संघ यह समझ चुका था कि अफगानिस्तान में खर्च हो रही ऊर्जा और धन का औचित्य नहीं है। अफगानिस्तान छोडऩे के सोवियत संघ के फैसले में अमेरिका समर्थित स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी भूमिका थी। जैसे ही सोवियत सेना वहां से हटी, अमेरिका को लगा कि जैसे उसने लड़ाई जीत ली है और अफगानिस्तान में उसकी रुचि कम होने लगी। तबसे ही पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीतियां उसके आंतरिक मामलों के लिहाज से ज़्यादा प्रभावकारी साबित होती रही हैं। 1980 के दशक में अमेरिका की आर्थिक और सैन्य सहायता से पाकिस्तान में कई लोगों और संगठनों को फायदा हुआ, जबकि कई अन्य को इससे नुकसान भी हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा जनरल जिया उल हक की सैन्य सरकार और इस्लामिक विचारधारा वाले राजनीतिक दलों एवं समूहों को हुआ।

अफगानिस्तान से सोवियत सेना को भगाने के लिए सीआईए एवं आईएसआई ने अमेरिकी धन और हथियारों के सहारे इस्लामिक कट्टरवादिता एवं आतंकवाद को जमकर बढ़ावा दिया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर बाद की तमाम सरकारों को सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए ऐसे समझौतों को मंजूरी देने को मजबूर होना पड़ा, जो पाकिस्तान के म़ुकाबले अमेरिका के लिए ज़्यादा मुफीद थे। दूसरे देशों के मामलों में दखलंदाजी के लिए अमेरिका अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के अलावा अपने खु़फिया आतंकी संगठन सीआईए का भी बखूबी इस्तेमाल करता रहा है। मिर्जा असलम बेग ने अपने एक आलेख में लिखा है, पाकिस्तान में अलग-अलग सरकारों के दौर में अमेरिका महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वसनीय एजेंटों को नियुक्त करता रहा है, ताकि वह पाकिस्तान की आंतरिक व्यवस्था को अपने हिसाब से ढाल सके।

अमेरिकी नीति में पराधीन पाकिस्तान

2010-07-10T14:30:00.001+05:30

मप्र को अंधेरे में धकेलने की साजिश?

2010-06-15T13:55:00.000+05:30

महेश्वर नर्मदा जल परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में तनातनी चल रही है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर इस पर आगे काम बंद करने के निर्देश दिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क उठे। उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश के विकास के प्रति अनुदार और संवेदनहीन बताया। लेकिन, सच्चाई मुख्यमंत्री को भी मालूम है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सरकारी तंत्र की तुलना में इस क्षेत्र की समस्याओं की कहीं ज़्यादा अच्छी समझ है। वे इन समस्याओं के समाधान के व्यवहारिक तरीके भी जानते हैं, लेकिन भाजपा सरकार से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इसीलिए सरकार उनकी सुनना नहीं चाहती है। आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को तो मुख्यमंत्री एवं भाजपा के बड़े नेता प्रदेश और विकास विरोधी ठहरा चुके हैं, इसीलिए अब सरकारी अफसर उनकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन जनता को राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उसे तो अपनी समस्याओं से मतलब होता है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नाराज हैं। वजह, केंद्र सरकार ने विस्थापित लोगों का समुचित पुनर्वास न होने के कारण परियोजना विशेष पर रोक लगा दी है। राज्य और केंद्र के बीच चल रही यह तनातनी इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

मध्य प्रदेश में बिजली और पानी का संकट है, इसीलिए राज्य सरकार अपने जल संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहती है। वह नदी जल का उपयोग सिंचाई और बिजली दोनों के लिए करना चाहती है। फिर नर्मदा जल के उपयोग का भी सवाल है। नर्मदा प्राधिकरण के पंचाट के अनुसार, मध्यप्रदेश अभी तक अपने हिस्से के जल का उपयोग नहीं कर पाया है। सरकार की सुस्ती एवं लापरवाही के चलते अगले दस सालों में भी मध्य प्रदेश अपने हिस्से के नर्मदा जल का उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र को नर्मदा के पानी के उपयोग का अधिकार मिल जाएगा।

गुजरात ने तो प्राधिकरण के फैसले के दिन से ही नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और अब वह नर्मदा का पानी कच्छ के मरुस्थल तक ले जाने की स्थिति में आ गया है। फिर भी मध्य प्रदेश की ओर से नर्मदा जल के उपयोग के लिए अच्छी शुरुआत हो रही है, लेकिन जल्दबाजी में जो कुछ हो रहा है, उससे सरकार अपने लिए नई-नई समस्याएं पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बताया है कि नर्मदा की महेश्वर परियोजना से प्रतिदिन 7.2 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि राज्य की औसत खपत 1,000 लाख यूनिट प्रतिदिन है। इससे स्पष्ट है कि महेश्वर से राज्य की बिजली खपत का एक प्रतिशत से भी कम अंश प्राप्त होगा। फिर भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया जा रहा है।

बिजली उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने महेश्वर परियोजना से विस्थापित होने वाले 61 गांवों के 70 हजार से अधिक परिवारों के पुनर्वास कार्यों को पूरा कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि परियोजना से विस्थापित होने वाले ग्रामीण अपने अस्तित्व की लड़ाई लडऩे के लिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। वे नर्मदा बचाओ आंदोलन के झंडे तले अपनी आवाज उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चालाकी का परिचय देते हुए सरकार के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महेश्वर परियोजना से इंदौर शहर को प्रतिदिन 300 मिलियन लीटर पानी मिल सकेगा और 2024 तक की पानी की जरूरत इससे पूरी हो सकेगी, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में मुख्यमंत्री खुलकर कुछ नहीं बोलते। या यूं कहें कि बोलने से बचना चाहते हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता आलोक अग्रवाल एवं चितरूपा पालित ने एक नया गले उतरने लायक तर्क छोड़ा है कि मुख्यमंत्री परियोजना के निर्माण कार्य में लगे पूंजीपति ठेकेदारों के हितों की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। इसीलिए वह नर्मदा आंदोलन और यहां तक कि अपनी मर्यादा भूलकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नासमझी भरे बयान खुलकर दे रहे हैं।

आलोक एवं चितरूपा ने राज्य सरकार पर आम जनता की अपेक्षा निजी परियोजनकर्ता के हितों की चिंता किए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परियोजनकर्ता को 400 करोड़ रुपये की गारंटी इस शर्त पर दी गई थी कि उसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से लिए गए पैसे वापस करने होंगे। जबकि गारंटी मिलने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए 55 करोड़ रुपये के 20 चेक बाउंस हो गए। निगम द्वारा कंपनी के खिलाफ 20 आपराधिक प्रकरण भी कायम किए गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कंपनी से न तो जनता का पैसा वापस लिया गया और न ही आज तक गारंटी रद्द की गई। चितरूपा पालित ने कहा कि परियोजनकर्ता ने विद्युत मंडल एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 130 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पैसा पिछले 14 सालों में आज तक सरकार को नहीं दिया। परियोजनकर्ता के अनुसार, उक्त संपत्तियां अब उनके नाम पर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जवाब दे कि बिना पैसा लिए उक्त संपत्तियां परियोजनकर्ता के नाम कैसे हो गईं? उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए प्रभावितों का संपूर्ण पुनर्वास किए जाने, परियोजनकर्ता को दी गई गारंटी रद्द करने, विद्युत मंडल एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का पैसा परियोजनकर्ता से वसूलने और विद्युत क्रय समझौता रद्द करने की मांग की है।

मध्य प्रदेश की महेश्वर, पेंच परियोजनाओं और कोयले के ब्लाक के दोहन पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्र सरकार पर और विकास विरोधी होने के आरोप लगाए हैं तथा इसे प्रदेश को अंधेरे में धकेलने की साजिश बताया। उनका कहना है कि कहा कि महेश्वर परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। इस बारे में वह पहले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। अब लगता है कि वन मंत्रालय कांग्रेस पार्टी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के दबाव में काम कर रहा है। यदि महेश्वर परियोजना पर काम होता रहता तो जून 2010 में जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई शुरू हो सकती थी, लेकिन रोक लग जाने से प्रदेश में 400 मेगावाट बिजली की कमी होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि पेंच की दो ताप विद्युत इकाइयों को पानी देने से रोका गया है, इससे भी बिजली उत्पादन में कमी आएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय ने मुख्यमंत्री की इन दलीलों को व्यर्थ बताते हुए कहा कि महेश्वर परियोजना का काम वैसे भी धीमी गति से चल रहा है। फिर पुनर्वास कार्य में तो सरकार ने कोई सक्रियता दिखाई नहीं, जबकि परियोजना की शर्त यही थी कि निर्माण कार्य के साथ-साथ विस्थापितों के पुनर्वास का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक केवल एक गांव में पुनर्वास पैकेज लागू हो पाया है। पांच गांवों में पैकेज मान लेने के बाद भी पुनर्वास कार्य शुरू नहीं हुए। यदि मुख्यमंत्री की बात मान ली जाए तो बिना पुनर्वास के यदि जून में महेश्वर की पहली इकाई चालू होती है, तो आगामी बरसात में परियोजना के डूब क्षेत्र में 50 से ज़्यादा गांव बिना पुनर्वास के ही डूब जाएंगे, इसकी चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को यह भरोसा दिलाया था कि महेश्वर परियोजना से प्रभावित अंतिम व्यक्ति का पुनर्वास होने तक बांध में पानी का भराव नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद वह अपनी बात भूल गए। उन्होंने विस्थापितों को उचित पुनर्वास देने का अपना वायदा पूरा नहीं किया और अब वह परियोजना को जल्द पूरा करके 60 गांवों में बसे 70 हजार से ज़्यादा परिवारों को भगवान भरोसे छोडऩा चाहते हैं। अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताना भाजपा की फितरत है।

करोड़ों रुपये खर्च, लेकिन तालाबों में पानी नहीं

मध्य प्रदेश में बिजली और पानी का संकट है, इसीलिए राज्य सरकार अपने जल संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहती है। वह नदी जल का उपयोग सिंचाई और बिजली दोनों के लिए करना चाहती है। फिर नर्मदा जल के उपयोग का भी सवाल है। नर्मदा प्राधिकरण के पंचाट के अनुसार, मध्य प्रदेश अभी तक अपने हिस्से के जल का उपयोग नहीं कर पाया है। सरकार की सुस्ती एवं लापरवाही के चलते अगले दस सालों में भी मध्य प्रदेश अपने हिस्से के नर्मदा जल का उपयोग नहीं कर पाएगा।