राजीव गांधी विद्युतीकरण पर भारी अटल ज्योति

-केंद्र की योजना पर प्रदेश सरकार का तड़का

भोपाल। प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के सवाल पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पर अटल ज्योति अभियान भारी पड़ रहा है। केंद्र  प्रवर्तित इस योजना के माध्यम से विद्युत विहीन गांव जहां रौशन हो रहे हैं। वहीं अटल ज्योति अभियान से राज्य की भाजपा सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के वायदे को पूरा करने में जुटी है।
  इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राज्य में आवश्यकता अनुरुप बिजली आपूर्ति में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रदेश सरकार के लिए संजीवनी बन गई है। इस योजना के माध्यम से विद्युत विहीन प्रदेश के अधिकांश ग्रामों के जगमग होने की कवायद में राज्य सरकार ने फीडर सेपरेशन के माध्यम से अटल ज्योति अभियान का तड़का लगाकर जून अंत तक संपूर्ण प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्वित का सिगूफा छोड़ा है। यह स्थित तब है जबकि प्रदेश के 980 ग्रामों में बिजली तो दूर की बात पोल भी नहीं है। बावजूद इसके फीडर विभक्तिकरण योजना पर प्रदेश की सरकार लगभग 4150 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर रही है। बताया जाता है कि अब तक 3768 फीडर का विभक्तिकरण किया जा चुका है। इससे 20 हजार से ज्यादा गाँव लाभान्वित हुए हैं।

 अटल ज्योति अभियान

-2 अप्रैल से भोपाल में भी मिलेगी 24 घंटे बिजली
चौबीस घंटे विद्युत प्रदाय की विधिवत शुरूआत जनवरी से प्रदेश के जबलपुर से हो चुकी है। प्रदेश के इंदौर, बुरहानपुर शहडोल जिलों के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत भोपाल जिला भी इस कड़ी में शुमार होने वाला है। यहां के बैरसिया क्षेत्र में आयोजित समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शामिल होंगे।
8706 करोड़ का कर्ज
प्रदेश में कुल 6,262 फीडर का विभक्तिकरण किया जाना है। इसके लिये वित्तीय संस्थाओं आरईसी से 1721 करोड़ तथा एडीबी से 1944 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है। इस योजना में कुल 5,306 फीडर तथा अन्य योजनाओं में 956 फीडर का विभक्तिकरण किया जायेगा। 

 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना

219 गांव रहेंगे अधेरे में
प्रदेश सरकार राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बाद जहां संपूर्ण प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति को मूर्त रुप दे रही है लेकिन प्रदेश के 219 गांव अंधेरे में ही रहेंगे। बताया जाता है कि केंद्र प्रर्वतित इस योजना में यह गांव शामिल नहीं है। हालांकि राज्य सरकार इन ग्रामों को भी योजना अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है लेकिन यह कब तक हो पाएगा इससे न केवल अधिकारी बल्कि सरकार भी बच रही है।
ग्रामीण विद्युतीकरण के 1752 करोड़ खर्च
बिजली संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने 1737 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश सरकार को दिए हैं। योजना के तहत 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिया जाता है।
 

कांग्रेस का आरोप
म.प्र. की भाजपा सरकार भाजपा को इस साल चुनावी फायदा दिलवाने के उद्देश्य से ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाÓÓ को ''अटल ज्योति योजनाÓÓ नाम देकर ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का काम वह राज्य के बजट से करने जा रही है।
                                                                                                    

                                                                                                                                      कांतिलाल भूरिया,

                                                                                                                                  अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस 
सरकार का पक्ष
राज्य में 24 घंटे बिजली देने का काम शुरु हो गया है। जून 2013 तक सभी चिन्हित 11 के.वी. फीडर के कार्य पूर्ण कर सम्पूर्ण प्रदेश मेंं गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किया जायेगा।
                                                                                                                         राजेंद्र शुक्ला, उर्जा मंत्री